एक्सिस बँकने त्या वृत्तांचे खंडन केले आहे, ज्यात म्हटले होते की भारतीय रिझर्व्ह बँक त्याचे लायसेंस रद्द करू शकते. बँकेकडून काढण्यात आलेल्या विज्ञप्तीत सोशल मीडियामध्ये वायरल होत असलेल्या वृत्ताला अफवा आणि भ्रामक सांगण्यात येत आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की ते जिरो टॉलरेंसच्या नितीवर काम करते आणि असे भ्रामक वृत्त पसरवण्याचे उद्देश्य सामान्य नागरिक, कर्मचार्‍यांमध्ये भिती निर्माण करणे आणि बँकेच्या प्रतिमेला आघात पोहोचवणे आहे.
एक्सिस बँकचे कार्यकारी निदेशक राजेश दहिया यांनी सांगितले की भारतीय रिझर्व्ह बँकने एक्सिस बँकचे लायसेंस रद्द होण्याच्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. त्यांनी सांगितले की एका प्रादेशिक वर्तमान पत्राने वृत्त प्रकाशित केले होते, ज्यात असे म्हटले होते की अनियमिततेमुळे सरकार एक्सिस बँकचे लायसेंस रद्द करू शकते. जेव्हा की हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या प्रकारच्या अफवांचे खंडन केले आहे.
त्यांनी सांगितले की आम्ही आपल्या गुंतवणूकदार, ग्राहक आणि सदस्यांना आश्वस्त करू इच्छितो की आम्ही जिरो टॉलरेंसच्या धोरणावर काम करत बँकेच्या कुठल्याही सेट मॉडल कोडचा उल्लंघन करत नाही आहे. आम्ही आपल्या कॉर्पोरेट गवर्नेंसच्या उच्चतम माणकांच्या माध्यमाने आपली सेवा देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.
मुंबई शेयर बाजाराला पाठवण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात एक्सिस बँकने म्हटले आहे की आम्ही संबंधित रिपोर्टच्या सामुग्रीचे खंडन करत आहोत. बँकेजवळ रिझर्व्ह बँकच्या नियमांनुसार मजबूत प्रणाली आणि नियंत्रण आहे. एक्सिस बँकने म्हटले आहे की आमचे मानने आहे की या वृत्ताचे हेतू सामान्य जनता, कर्मचार्‍यांमध्ये भिती निर्माण करणे आहे आणि बँकेच्या प्रतिमेला आघात पोहोचवणे आहे.
आरबीआयने केले अफवांचे खंडन : भारतीय रिझर्व्ह बँक इंडियाने या अफवांचे खंडन केले आहे की ते नोटाबंदी लागू करण्या दरम्यान आढळण्यात आलेल्या अनियमिततेमुळे बँकेचे बँकिंग लायसेंस रद्द करू शकतो.
केंद्रीय बँकने सांगितले की एक्सिस बँकेच्या काही शाखांमध्ये एक हजार रुपये तथा 500 रुपयांचे जुने प्रतिबंधित नोटांना जमा करणे आणि त्यांना बदलून देण्यात आढळून आलेल्या काही अनियमिततेमुळे बँकेचे बँकिंग लायसेंस रद्द करण्याचा त्याचा कुठलाही हेतू नाही आहे. आरबीआयने म्हटले की मीडियामध्ये आलेल्या या प्रकारच्या 'अफवांना बघून' त्याला असे स्पष्टीकरण काढण्यात येत आहे.