मोदी सरकारकडून लवकरच देशातील चार प्रमुख सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पंजाब अॅण्ड सिंध, बॅक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), युको बँक आणि आयडीबीआय बँकेचा समावेश आहे. कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने (Central government)या चार बँकांतील हिस्सेदारी विकून महसूल मिळवायचा ठरवला आहे.
या चारही बँकांमध्ये सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिस्सा आहे. हा सरकारी हिस्सा कमी करण्याविषयी पंतप्रधान कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातच ही हिस्साविक्री करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे या विषयाची माहिती असलेल्या दोघा सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच नीति आयोगानेही केंद्र सरकारपुढे (Central government) सरकारी बँकाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला होता. सरकारी बँकांमधील दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा हे खासगीकरणाचे प्रमुख कारण आहे. या बँकांमध्ये सरकारची भागीदारी असल्यामुळे याचा थेट परिणाम सरकारच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाविषयी मोदी सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. सध्याच्या घडील देशात एकूण १२ सरकारी बँका आहेत. २०१७ मध्ये ही संख्या २७ इतकी होती.
बँकांच्या खासगीकरणाप्रमाणेच सरकारी क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या खासगीकरणाचाही जोरदार प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू झाला आहे. या हिस्साविक्रीतून केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या खर्चासाठी रक्कम उभी करण्यात येणार आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयाला बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून विरोध होऊ शकतो. अनेक कर्मचारी संघटना या खासगीकरणाच्या विरोधात आहेत.