भारताचे कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 67.5 टक्के इतके आहे. ते कमी करण्याची गरज आहे. हे कर्जाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे आम्ही भारताचे पतमानांकन कमी पातळीवर ठेवले असल्याचा युक्तीवाद मुडीज्‌ या पतमानांकन संस्थेने केला आहे. 2003 मध्ये भारतावरील कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 84.7 टक्के इतके होते. त्याच आता कमी आली असली तरी सध्या तरी भारताचे सध्याचे पतमानांकन वाढविण्याचा विचार नसल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.
मात्र भारतावरील कर्ज इतर देशांच्या तुलनेत कमी पातळीवर आहे. त्यामुळे भारताची पत वाढण्याची गरज असल्याचे नरेंद्र मोदी सरकारचे म्हणने आहे. सरकार पत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच मुडीज्‌ने ते शक्‍य नसल्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे भारत सरकार आणि पत मुल्यांकन करणाऱ्या संस्थादरम्यानचे मतभेद वाढण्याची शक्‍यता आहे.
केंद्र सरकार गेल्या तिन वर्षापासून तूट कमी करण्याच प्रयत्न करीत आहे. अनेक अडचणी आल्या तरी केंद्र सरकारने तूट कमी पातळीवर ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पत वाढण्यास मदत होईल. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्यांची तूट वाढत आहे. त्याकडे केंद्र परिणामकारक लक्ष देऊ शकलेले नाही. शिवाय कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे. इतर बाबीत भारताने प्रगती केली आहे असे मुडीज्‌ने म्हटले आहे.
भारताने 2030 पर्यंत तूट 2.5 टक्‍क्‍यापर्यंत कमी करण्याचे ठरविले आहे. या काळात भारत कर्ज आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण 60 टक्‍क्‍यावर आणणार आहे. दरम्यानच्या काळात भारताने स्थूल अर्थव्यवस्था चांगल्या पध्दतीने हाताळली आहे. त्यामुळे पत वाढली नसली तरी परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत असल्याचे भारत सरकारचे म्हणने आहे.
मुडीज्‌ने म्हटले आहे, की भारतातील बॅंकाची अनुत्पादक मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी झाली आहे. सरकार आणि बॅंकाना ही अनुत्पादक मालमत्ता कमी करावी लागणार आहे. मात्र यातून लवकर मार्ग निघेल असे वाटत नाही. त्याचा विकास दरावरील परिणाम रेंगाळ्याची शक्‍यता आहे.