आता तुम्हाला दिल्लीत बाईक सेवा मिळणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने ओला, उबेर आणि रॅपिडोची बाइक सेवा बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे. दिल्ली परिवहन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसे न केल्यास आरोपीला मोठा दंड ठोठावला जाईल, तसेच त्याचा ड्रायव्हिंग लायसन्सही निलंबित करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने दिल्लीत बाईक टॅक्सी सर्विस बंद यासंदर्भात एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी 5,000 रुपये दंड, तर दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10,000 रुपये दंड आणि 1 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो, असे या नोटिसीत म्हटले आहे. तसेच या परिस्थितीत, ड्रायव्हर 3 महिन्यांसाठी त्याचा परवाना देखील गमावू शकतो.
एक लाख रुपये दंड
सरकारने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की काही अॅप-आधारित कंपन्या 1988 च्या कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. ही कंपनी स्वत:ला एग्रीगेटर म्हणून सादर करत आहे. खासगी दुचाकीवर असे घडल्यास त्यांना एक लाख रुपयांचा मोठा दंड भरावा लागणार आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 2019 मध्ये मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या सुधारणांसह, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की एकत्रित करणारे वैध परवान्याशिवाय काम करू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने परवाना दिला नाही
बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर रॅपिडोला महाराष्ट्र सरकारने परवाना नाकारल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की पुण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने 21 डिसेंबर रोजी परवान्यासाठीची त्यांची याचिका फेटाळली होती.
खंडपीठाने सांगितले की रूपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो) राज्य सरकारच्या 19 जानेवारी 2023 च्या अधिसूचनेला आव्हान देऊ शकते, ज्याने कार पूलिंगद्वारे वाहतूक नसलेल्या वाहनांचा वापर करण्यास मनाई केली होती. आरटीओच्या डिसेंबरच्या आदेशाची वैधता राज्य सरकारच्या त्यानंतरच्या सर्वसमावेशक निर्णयाद्वारे जोडली जाईल.