जर एखादी बँक दिवाळखोरी झाली किंवा आरबीआयद्वारे परवाना रद्द केला असेल तर ग्राहकांना भीती वाटण्याची गरज नाही. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत बँकेच्या ग्राहकांना 90 दिवसांच्या आत 5 लाख रुपयांपर्यंतची विमा रक्कम मिळेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत डीआयसीजीसी कायद्यातील बदलांना मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या बदलाबद्दल माहिती दिली आहे.
कोणाला मिळणार दिलासा : या बदलानंतर त्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल, ज्यांचे पैसे काही कारणास्तव बंद झालेल्या किंवा रद्द झालेल्या बँकांमध्ये अडकले आहेत. सांगायचे म्हणजे की विम्याची रक्कम आधी एक लाख रुपये होती परंतु सन २०२० मध्ये सरकारने ठेव विमा मर्यादेमध्ये 5 पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर विम्याची रक्कम भरण्याचा कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे.
म्हणजेच ग्राहकांना विम्याची रक्कम 90 दिवसांच्या आत मिळेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की DICGC कायद्यातील दुरुस्तीमुळे ठेवी विमा घेण्याची व्याप्ती वाढेल आणि याअंतर्गत बँक खातेदार 98.3 टक्के पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.
5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कमचे काय होईल: निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, जर ग्राहकांच्या ठेवीची रक्कम 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तरही त्याला केवळ पाच लाखांपर्यंत रक्कम मिळेल. ते म्हणाले की यापूर्वी विम्याची रक्कम 50 हजार रुपये होती परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ही आधी वाढवून १ लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या बदलांमध्ये ही रक्कम आता 5 लाखांवर गेली आहे.