एकीकडे डेबिट कार्डांचा वापर वाढून 'डिजिटल इंडिया'ला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारतर्फे मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात येत आहे. मात्र, दुसर्‍या बाजूला बँकांतर्फे खात्यात कमी शिल्लक रक्कम असेल आणि डेबिट कार्डने खातेदाराने व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यासाठी दंड वसूल केला जात आहे. काही बँका तर डेबिट कार्डाचे पहिले तीन व्यवहार वगळता पुढील प्रत्येक व्यवहारावर दंड किंवा दंडात्मक शुल्क वसूल करत आहेत.
खात्यातील शिल्लक की असतानाही ग्राहकाकडून ती रक्कम काढण्यासाठी कार्डचा उपयोग केला गेला, तर तितक्या वेळा 17 ते 25 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लोकांनी जास्तीत जास्त डिजिटल व्यवहारांवर भर द्यावा यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. रोजच्या दैनंदिन व्यवहारात रोख रक्कमेचा वापर कमी करून ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटकडे वळवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या जात आहेत. यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे पण प्रत्यक्षात बँका मात्र ग्राहकांकडून अनावश्यक शुल्क वसूल करत असल्याचे दिसून आले आहे.
एटीएम मशीनधून पैसे काढण्यासाठी ज्यावेळी तुम्ही डेबिट कार्ड स्वाइप करता त्यावेळी तुमच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसले तर 'ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन' (नाकारले) असा मेसेज येतो. आता या 'ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन'साठीही बँका 17 ते 25 रुपयादरम्यान शुल्क आकारत आहेत. एटीएम किंवा पीओएस मशीनध्येडेबिट कार्डचे 'ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन' झाले तर, स्टेट बँकेकडून प्रत्येक वेळी 17 रुपये शुल्क आकारले जाते. 'पीओएस मशीन'ने 'ट्रॅन्झॅक्शन डिक्लाइन' केले तर 'एचडीएफसी बँक' आणि 'आयसीआयसीआय बँके'कडून 25 रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे.
