देशात पेट्रोल- डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. ज्याचा रोजच्या वापराच्या सर्व गोष्टींवर थेट परिणाम होतो. सर्वसामान्यांच्या खिशातील हा वाढणारा ओढा कसा रोखायचा यावर आता चिंता व्यक्त केली जात आहे. वस्तुतः पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत संसदीय स्थायी समितीने आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांसह देशाच्या सरकारी तेल कंपन्या आयओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएलच्या अधिकार्‍यांनाही बोलविण्यात आले आहे. तेलाच्या वाढत्या किंमतींबाबतच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. सरकारने अनेक वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत काहीही करू शकत नाही असे म्हटले आहे.
अलीकडेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही सांगितले होते की आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत. प्रधान म्हणतात की भारत आपल्या तेल उत्पादनापैकी 80 टक्के तेल आयात करतो आणि त्यामुळेच ग्राहकांवर परिणाम होत आहे. तथापि, ही वेगळी बाब आहे की विधानसभा निवडणुकांदरम्यान कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली असली तरी सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या. त्याच वेळी, किंमत कित्येक दिवस स्थिर राहिली. निवडणुका नंतर किंमती पुन्हा वाढू लागल्या ज्या आतापर्यंत चालू आहेत.
आज (17 जून, गुरुवार) पर्यंत इंडियन ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी (आयओसी, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. परंतु इंधनाच्या किंमतीत सतत वाढ होत असल्याने दर ऐतिहासिक स्तरावर पोचले आहेत. अशी स्थिती आहे की सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात (राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि लडाख) पेट्रोल प्रतिलिटर 100 रुपये प्रतिलिटरवर गेले आहे. तर डिझेलनेही आपले शतक ठोकले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांचं भारी कर
केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे सर्वसामान्यांच्या खिशात सर्वात मोठा भार वाढवतात. पेट्रोलच्या किंमतीत 60 टक्के भाग सेंट्रल एक्साइज आणि राज्य कराचा असतो जेव्हाकि डिझेलच्या दरात 54 टक्के आहेत. पेट्रोलवर सेंट्रल एक्साईज ड्युटी 32.90 रुपये प्रति लीटर आहे, तर डिझेलवर 86.65 रुपये प्रति लीटर आहे.
