केंद्र सरकारने ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. धुम्रपानाची समस्या सोडवण्यात ई-सिगारेट अपयशी ठरले असून, शाळकरी मुलांमध्ये त्याचे फॅड वाढले आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
'केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ई-सिगारेटवर बंदी घालण्यास मंजुरी दिली आहे. ई-सिगारेटचे निर्मिती-उत्पादन, आयात-निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरातीवर बंदी घातली आहे,' अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली.
ई-सिगारेटपेक्षा सिगारेट अधिक घातक असून, त्यावर बंदी का घातली जात नाही असा प्रश्न माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला. त्यावर ई-सिगारेटची अद्याप लत लागली नसून,
त्यावर सरकारने आधीच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं ते म्हणाले. ई-हुक्क्यावरही सरकारने बंदी घातली आहे, असं सरकारने स्पष्ट केले. पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास आरोपीला एका वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मात्र, दुसऱ्यांदा केलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला पकडलं तर पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
