वाहनधारकांसाठी अतिशय चिंताजनक वृत्त आहे. कारण महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात इंधन टंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. खाजगी पेट्रोल पंपांचा इंधन पुरवठा शासनाने कमी केल्याचे सांगितले जात आहे. काही अटी घालत नवीन नियमावली देखील जाहीर केली आहे. यावर खासगी पंप चालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पंपामधून फारसा नफा होत नसल्याचे पंप चालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर वाढवून द्यावा, अशी सरकारकडे मागणी पंप चालकांनी केली आहे. त्यातच सध्या अनेक खासगी पेट्रोल पंप बंद दिसत आहेत. त्यामुळे राज्यासह महाराष्ट्रासह अन्य राज्यात कृत्रिम पेट्रोल टंचाई जाणवत आहेत. वास्तविक मे महिन्यापासून देशभरातील काही भागांत इंधन तुटवडा जाणवू लागला. आता जूनमध्ये हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर भडकल्यामुळे खासगी इंधन कंपन्यांनी पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे १२ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे २५ रुपये नुकसान होत असल्याचा दावा केला आहे.
परिणामी, खासगी पेट्रोल पंपचालकांनी आपल्याकडील साठा कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. काही राज्यांत खासगी कंपन्यांचे पेट्रोल पंप बंद ठेवण्यात आले आहेत. त्याचा भार शासकीय कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर येऊ लागला आहे. इंधन कमतरतेच्या शक्यतेने पेट्रोल पंपावर गर्दीही वाढू लागली आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांचा पुरवठाही कमी आहे. त्यामुळे इंधन तुटवड्याची टांगती तलवार आहे.
खासगी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपानी सुरू केलेल्या मनमानी कारभारामुळे सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरही गर्दी वाढून भार पडू लागला आहे. इंधन पुरवठा सुरुळीत राहावा आणि खासगी इंधन कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम बसावा यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात विशेषत: ग्रामीण भागासाठी सार्वत्रिक सेवा दायित्वाचे (यूएसओ) बंधन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश येणार असून पेट्रोल पंप सुरू किंवा बंद करणे, त्याचा पुरवठा इत्यादींवर सरकारचा वचक राहील.
खासगी कंपन्यांच्या पंप चालकांनाही आपल्याकडे पुरेसा साठा ठेवणे बंधनकारक असेल. तसेच पेट्रोल पंप सुरू करणे आणि बंद करण्याची वेळही सरकार निश्चित करेल. त्यामुळे कोणत्याही कारणाशिवाय इंधन पुरवठा सुरळीत राहील. आवश्यकता भासल्यास नियमांचे पालन न करणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपचालकांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वेही लागू केली जाणार आहेत.
इंधनाच्या किरकोळ विक्री बाजारपेठेवर सुमारे ९० टक्के वर्चस्व आणि नियंत्रण सरकारी क्षेत्रातील तीन प्रमुख कंपन्यांचे आहे. खासगी कंपन्यांच्या पंपचालकांना, किमती एकतर्फी वाढविल्या तर स्पर्धेत टिकाव न धरता ग्राहक गमावण्याचा धोका असल्यामुळे तोटा सोसून खासगी कंपन्यांना व्यवसाय करावा लागत आहे.
काही महिन्यांपासून इंधन दरात वाढ होत आहे. त्यात खासगी पेट्रोल कंपन्यांनी पुरवठा कमी केल्याने पंपावर तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी, सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपावर ताण येत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत पेट्रोप पंप काल शनिवारप्रमाणेच रविवारीही बंद असल्याचे आढळतात.
