फॉक्सकॉनने वेदांतासोबतच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षी हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला वळवण्यात आला होता.
हा एकूण 1 लाख 54 हजार कोटींचा प्रकल्प सांगण्यात आलं होतं.
पण एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीच फॉक्सकॉनने या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा भारताच्या तंत्रज्ञान उद्योगासाठी लागणाऱ्या चीप उत्पादन क्षमतेला मोठा धक्का असल्याचं विश्लेषक सांगतायत.
दरम्यान चीप उत्पादन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे.
याआधी वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार आणि कंपन्यांमध्ये बोलणी सुरू होती. पण हा प्रकल्प गुजरातमध्ये सुरू करण्याची अचानक घोषणा करण्यात आली होती.
फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातला मिळाला अशी टीका विरोधकांनी केली होती. पण या प्रकल्पासाठीची बोलणी महाविकास आघाडीच्या काळातच सुरू होती, असं शिंदे सरकारने प्रत्त्युत्तरात म्हटलं होतं.
दरम्यान गुजरातमधील सेमीकंडक्टर प्रकल्पातून बाहेर पडलो असलो तरी आम्ही भारतात विकासाच्या आणखी वेगळ्या संधी शोधू असं,” फॉक्सकॉन कंपनीने बीबीसीला सांगितलं.
वेदांता कंपनीसोबतचा हा निर्णय परस्पर संमतीने झाला आहे. आता या प्रकल्पाची पूर्ण मालकी वेदांताने स्वीकारली आहे, असंही फॉक्सकॉनने सांगितलं.
सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' योजनेला आमचा पाठिंबा कायम आहे. पुढील वाटचाल करताना स्थानिक पातळीवर भागीदारी करूनच प्रकल्प सुरू केले जातील, असंही फॉक्सकॉनने स्पष्ट केलंय.
पण या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचं 'कारण' मात्र कंपनीने स्पष्ट केलं नाहीये.
दुसरीकडे भारतात चीप उत्पादन करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी इतर पार्टनर पाहात असल्याची माहिती वेदांता कंपनीने दिली आहे.
या घडामोडीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सरकारची बाजू मांडली. "भारत सरकार चीप उत्पादन उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी धोरणांवर काम करत आहे. परदेशी चीप निर्मात्या कंपन्यांवर कमी अवलंबून राहण्यासाठी या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित केलं जात आहे. त्यासाठी गेल्यावर्षीच 10 अब्ज डॉलर्सचा फंड तयार केला," असं चंद्रशेखर यांनी ट्वीट केलं आहे.
फॉक्सकॉनवरून महाराष्ट्रात पुन्हा वाद
महाराष्ट्रातील उद्योग प्रकल्प गुजरातला वळवला आणि आता तो तिथूनही बाहेर पडत असल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून म्हटलं, “वेदांता फॉक्सकॉनसारखा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा असलेला प्रकल्प शेजारच्या गुजरात राज्यात जाऊ देणं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे होते.
“आज आपण पाहतोय ह्या प्रकल्पाला शेवटच्या क्षणी सगळ्यात व्यवहार्य पर्याय असलेल्या महाराष्ट्रातून हलवल्याचा काय परिणाम झालाय ते! भारताला आणि भारतातील तरुण बेरोजगारांना जागतिक स्तरावरच्या आर्थिक प्रगतीपासून वंचित रहावं लागलंय.
'1 लाख 54 हजार कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून कसा निसटला? '
गेल्यावर्षी (2022) वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत सरकार आणि कंपन्यांमध्ये बोलणी सुरू होती.
पण सप्टेंबर 2022मध्ये 'वेदांता' समूह आणि तैवानची कंपनी 'फॉक्सकॉन' यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा महाराष्ट्रात होऊ घातलेला प्रकल्प गुजरातकडे वळला.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या होत्या. पण शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे प्लांट गुजरातमध्ये सेट अप होणार असल्याची घोषणा कंपनीकडून करण्यात आली.
त्यानंतर मात्र सप्टेंबर 2022मध्ये महाराष्ट्रात यावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्रात होणारा हा प्रकल्प गुजरातकडे वळला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला या प्रकल्पामुळे चालना मिळाली असती. रोजगार उपलब्ध झाले असते, असं आदित्य ठाकरे यांनी वारंवार म्हटलं होतं.
ठाकरे सरकारच्या काळात या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र राज्याची चर्चा सुरू असताना माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या प्रक्रियेत होते. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "हा प्रकल्प माहिती आणि तंत्रज्ञानासंबंधी असल्याने तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तीनच राज्य स्पर्धेत होती. गुजरात हे राज्य स्पर्धेत कुठेही नव्हते. मग अचानक गुजरातसोबत या कंपनीने करार कसा केला?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी टीका केली. सोबत मनसेनेही आपली भूमिका मांडली होती.
भाजपसोबत मनसे युती करणार असल्याची चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं होतं.
हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटलाच कसा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
"प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाणं हा प्रकार गंभीर आहे. म्हणूनच ह्या विषयाची सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांच्या प्राधान्यक्रमाचं राज्य होतं. अशा राज्यातून गुंतवणुकीचा उलटा प्रवास सुरु होणं हे चांगलं लक्षण नाही. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ह्या विषयाकडे बघायला हवं," असं राज ठाकरेंनी म्हटलं होतं.
हा प्रकल्प नेमका काय होता?
सेमीकंडक्टर म्हणजेच मायक्रोचीप बनवण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी तळेगाव या जागेचा पर्याय देण्यात आला होता.
या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक 1 लाख 58 हजार रुपये होती
महाराष्ट्रात तीन टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते.
एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स आणि 3800 कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प होणार होता.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 2 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी माहिती MIDC कडून देण्यात आली होती.
सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाची चर्चा करण्यासाठी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फॉक्सकॉन आणि वेदांता कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली होती.
सेमीकंडक्टर म्हणजे काय?
आपण मोबाईलच्या माध्यमातून थेट पेमेंट किंवा पैसे ट्रांसफर करतो. विमानातून अवघ्या काही तासात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतो पण असं करत असताना तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण कधी अर्ध्या इंच आकाराच्या या चीपचा विचारही करत नाही.
अगदी लॅपटॉपपासून फिटनेस बँड ते क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व तंत्रज्ञानात अर्ध्या इंच आकाराची ही चीप आवश्यक असते. याला सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचीप असं म्हटलं जातं.
या चीपमुळे जगभरातल्या गाड्यांचं उत्पादन कमी होऊ शकतं, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट महाग होऊ शकतात, डेटा सेंटर ढासळू शकतं, घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महाग होऊ शकतात, नवीन एटीएम बसवू शकत नाही आणि रुग्णालयात प्राण वाचवणारी टेस्टिंग मशीन्सची आयात थांबू शकते. सिलिकॉनपासून बनलेल्या या छोट्या चीपचं किती महत्त्व आहे हे यावरून लक्षात येतं.
कोव्हिड संकट काळात या सेमीकंडक्टर्सचं उत्पादन थांबलं किंवा धीम्या गतीने सुरू होतं तेव्हा जगभरातील जवळपास 169 उद्योगांना यामुळे फटका बसला. अनेक बड्या कंपन्यांना करोडो डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं.
चीन, अमेरिका आणि तैवान हे देश सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत.
