‘गुगल पे’ या अॅप्लिकेशनवर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परवानगी शिवाय ‘गुगल पे’ भारतात कसं चालतंय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला विचारला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरबीआय आणि गुगल इंडियाला हा प्रश्न केला. ‘गुगल पे’ भारतात अधिकृत मान्यतेशिवाय काम करत असल्याप्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती ए.जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान ‘गुगल पे’वर प्रश्न उपस्थित केले. “‘गुगल पे’ पेमेंट नियमांचे उल्लंघन करत आहे. भारतात अवैधरित्या सर्रास याचा वापर केला जात आहे. ‘गुगल पे’ला बँकेकडून कुठल्याही प्रकारचं वैध प्रमाणपत्र दिलेलं नाही”, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
