देशातील सरकारी बँकांची संख्या लवकरच 21 हून 11 किंवा 12 वर येऊ शकते. कारण सरकार देशातील सरकारी बँकांचं विलीनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. देशात 5 ते 6 पेक्षा जास्त सरकारी बँकांची गरज नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सरकार 21 बँकांचं विलीनीकरण करुन जागतिक दर्जाच्या 3 ते 4 बँका तयार करण्याच्या विचारात आहे.
सरकारी बँकांच्या योजनेवर गेल्या 15 वर्षांपासून विचार सुरु आहे. भारतीय बँक संघटनेने (आयबीए) 2003-04 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या आदेशानुसार एक प्रस्ताव तयार केला होता. सरकारने पुन्हा एकदा या प्रस्तावावर काम सुरु केलं आहे. सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणावर सक्रियपणे काम करत आहे, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटलं होतं. त्यानंतरच या विलीनीकरणाचे संकेत मिळाले. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.