महत्वाची बातमीः 1 जुलैपासून नियम एटीएम ते गॅस सिलिंडरपर्यंत हे आठ नियम बदलतील

1 जुलै 2021 भारतात आठ मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होईल. एकीकडे तुम्हाला या नवीन नियमांपासून आराम मिळेल, दुसरीकडे जर तुम्ही काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास तुमचे आर्थिक नुकसानदेखील होऊ शकते. या नियमांमधील बदलांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल, तुमच्या घरगुती बजेटवरही त्याचा परिणाम होईल. म्हणून आपण त्यांच्याबद्दल जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. या बदलांमध्ये एलपीजी सिलिंडर्सची किंमत, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने देऊ केलेली रोकड पैसे काढण्याची सुविधा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय बँक ऑफर केलेली मोफत चेकची सुविधा, व्यावसायिक नुकसान भरपाईच्या धोरणावरील आयआरडीए मार्गदर्शक तत्त्वे, वाहन किंमती, सिंडिकेट बँकेचा आयएफएससी कोड इ.

गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत बदल

तेल कंपन्या दर महिन्याच्या सुरूवातीला एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतात. 1 जुलै 2021 पासून देशात एलपीजी सिलिंडरची किंमत बदलली जाईल. कर दर राज्यानुसार आणि एलपीजीच्या किंमती त्यानुसार बदलतात. त्याची किंमत सरासरी आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि परकीय चलन दरात बदल यासारख्या घटकांद्वारे निश्चित केली जाते.

कॅश काढण्याची सुविधा फक्त चार वेळा विनामूल्य

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) ग्राहकांना धक्का दिला आहे. एसबीआयने 1 जुलै 2021 पासून नवीन सेवा शुल्क लागू केले आहे. 1 जुलैपासून मूलभूत बचत बँक ठेव खातेधारकांना बँक शाखा किंवा एटीएममधून केवळ चार वेळा पैसे काढण्याची सुविधा मिळेल. जर ग्राहकांनी चारपेक्षा जास्त पैसे काढले तर बँक त्यावर शुल्क आकारेल. शाखा चॅनेल किंवा एटीएम प्लस जीएसटीवर 15 रोख रक्कम काढल्यास शुल्क आकारले जाईल. एसबीआयच्या एटीएम व्यतिरिक्त इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीही हाच शुल्क लागू आहे. या मर्यादेत एटीएम आणि ब्रांच समाविष्ट आहे.

चेक वारपणे महाग होईल

एसबीआय मूलभूत बचत बँक ठेवी खातेधारकांना आर्थिक वर्षात 10 धनादेश विनामूल्य देईल. यानंतर, 10 धनादेश असलेल्या चेक बुकसाठी तुम्हाला 40 रुपयांसह जीएसटी द्यावे लागेल. तर, 25 धनादेश असलेल्या चेक बुकसाठी ग्राहकांकडून 75 रुपयांसह जीएसटी आकारला जाईल. यासह 10 चेकसह आणीबाणी चेक बुकसाठी जीएसटीसह 50 रुपये द्यावे लागतील. तथापि, ज्येष्ठ नागरिकांना चेकबुकवरील नवीन सेवा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

सिंडिकेट बँकेचा आयएफएससी कोड बदलणार

कॅनरा बँकेने ग्राहकांना सांगितले आहे की 1 जुलै 2021 पासून सिंडिकेट बँकेचा आयएफएससी कोड अवैध होईल. वास्तविक केवळ सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली आहे, त्यानंतरही ग्राहक केवळ जुनी चेकबुक वापरत होते. ग्राहकांची जुनी चेकबुक 30 जूनपर्यंतच काम करेल. त्यानंतर ग्राहक त्याचा वापर करू शकणार नाही. म्हणून बँक ग्राहकांनी त्वरित त्यांच्या शाखेत जाऊन अद्ययावत केले पाहिजे. याचा वापर तुम्ही फक्त 30 जूनपर्यंत करू शकता. कॅनरा बँकेने असे म्हटले आहे की SYNB पासून प्रारंभ होणारे सर्व IFSC कोड 1 जुलैपासून कार्य करणार नाहीत.

मारुती आणि हीरो मोटोकॉर्पमुळे वाहनांच्या किंमती वाढतील

देशातील सर्वात मोठी कार निर्माता मारुती सुझुकीने 1 जुलैपासून आपल्या वाहनांच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीमागील कारण स्टील, प्लास्टिक आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या किंमतीत झालेली वाढ असल्याचे मानले जात आहे. याशिवाय हीरो मोटोकॉर्पही 1 जुलैपासून आपल्या बाईक व स्कूटरच्या किंमती वाढवणार आहे. हीरोच्या या कारवाईनंतर इतर दुचाकी उत्पादकही लवकरच त्यांच्या वाहनांच्या किंमती वाढविण्याची घोषणा करू शकतात. कंपनीने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार हीरो मोटोकॉर्प एक जुलैपासून आपल्या स्कूटर आणि बाइक्सच्या किंमती 3000 रुपयांपर्यंत वाढवेल.

आयडीबीआय ग्राहकांना दरवर्षी केवळ 20 पृष्ठांचे चेकबुक विनामूल्य मिळणार

1 जुलैपासून आयडीबीआय बँकेच्या ग्राहकांना दरवर्षी केवळ 20 पृष्ठांच्या चेक बुक विनामूल्य मिळतील. त्यानंतर ग्राहकांना प्रत्येक चेक पृष्ठासाठी 5 रुपये द्यावे लागतील. आतापर्यंत, बँक उघडल्यानंतर पहिल्या वर्षामध्ये बँकेच्या ग्राहकांना 60 पृष्ठांचे चेकबुक विनामूल्य मिळणार होते. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये बँक 50 पृष्ठांची चेकबुक देते. त्यानंतर प्रत्येक तपासणीसाठी ग्राहकाला रु. तथापि, सबका बचत खात्यांतर्गत येणार्‍या ग्राहकांना नवीन शासन लागू होणार नाही आणि वर्षभरात त्यांना अमर्यादित विनामूल्य धनादेश मिळतील.

पंजाबच्या मंत्रिमंडळाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पंजाब कॅबिनेट बैठकीत सहाव्या वेतन आयोगाच्या बहुतेक शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली. या शिफारसी 1 जुलै 2021 पासून लागू केल्या जातील. सहावा वेतन आयोग 1 जानेवारी, 2016 पासून प्रभावी मानला जाईल. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 5.4 लाख सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना होईल. सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन दरमहा 6750 रुपयांवरून 18000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मागील वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या तुलनेत या वेळी वेतन आणि निवृत्तीवेतनात 2.59 पट वाढ होईल आणि वार्षिक वाढ 3 टक्के होईल.

IRDA : व्यावसायिक नुकसान भरपाई धोरणासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना

विमा नियामक आयआरडीएने विविध विमा कंपन्यांच्या उत्पादनांची माहिती देणारे दलाल, कॉर्पोरेट एजंट्स आणि 'वेब अ‍ॅग्रिगेटर' या विमा मध्यस्थांसाठी मानक व्यावसायिक नुकसानभरपाई धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDA) जारी केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जुलै 2021 पासून अंमलात आणल्या जातील. मार्गदर्शक तत्वानुसार, व्यावसायिक आणि व्यावसायिक घटकांवर त्यांच्या ग्राहकांकडून त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्याच्या चुका किंवा दुर्लक्ष केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. व्यावसायिक नुकसान भरपाई धोरण हे एक देयता विमा उत्पादन आहे जे व्यावसायिक सल्लागार व्यक्ती आणि व्यावसायिक घटकांना त्यांच्या ग्राहकांच्या चुका आणि चुकांबद्दल दुर्लक्ष करण्याच्या दाव्यांपासून संरक्षण करते. हे व्यावसायिक कार्ये भंग झाल्यामुळे ग्राहकांना होणारे आर्थिक नुकसान कव्हर करते.