राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर केला गेला. अर्थ आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यातील महत्वाचे अपडेट पुढील प्रमाणे आहेत. तर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच निवृत्तीधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना सुधीर मुनगंटीवारयांनी सांगितले. लोकसभा निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणारे मुनगंटीवार हे चौथे वित्तमंत्री आहेत. याआधी जयंत पाटील (२००४), दिलीप वळसे-पाटील (२००९) आणि अजित पवार (२०१४) यांनी वित्तमंत्री या नात्याने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता.
राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत 254 शहरामंध्ये 2 हजार 703 कोटी रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रूपयांची तरतूद.
- विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2892 कोटी रुपयांची तरतूद
- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक.
- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्पांसाठी 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्माण होणार.
- शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद.
- अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मितीसाठी 1 हजार 87 कोटींची तरतूद.
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद.
- सागरमाला योजने अंतर्गत सागरी किनारपट्टीवर बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद.
- ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद
- जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ४४९ कोटींचा खर्च. यंदा महाराष्ट्राला यासाठी पहिला क्रमांक मिळाला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी रूपयांची तरतूद.
- शेतकऱ्यांना शेतीच्या वस्तूंसाठी 3498 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
- दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम शासन देणार.
- अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.
- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.
- नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.
- कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.
