महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Maharashtra Budget 2024-25) सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. त्यांनी 2024-25 या वर्षासाठी राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. "आम्ही 2024-25 च्या पाच महिन्यांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत आहोत. उर्वरित अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल," असे पवार म्हणाले.
अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प शेतकरी, मजूर, महिला, विद्यार्थी, तरुण, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी देणारा आहे.
त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, "नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च 2025 पर्यंत सुरू होईल. राज्यासाठी नवीन एमएसएमई धोरण तयार केले जात आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत, राज्य सरकार घरे उपलब्ध करून देणार आहे. सुमारे 1.47 कोटी कुटुंबांना कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये नळ कनेक्शन देण्याची तयारी सुरू आहे. कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये पूर टाळण्यासाठी 2300 कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.
आणखी मोठ्या घोषणा करताना, अजितदादा म्हणाले, “सरकारने सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत दिव्यांगांसाठी 34,400 घरे देण्याची योजना आखली आहे. महाराष्ट्र सरकार अयोध्या आणि श्रीनगरमध्ये महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा विचार करत आहे. या दोन्ही ठिकाणी भूसंपादनासाठी 77 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. दिल्ली, गोवा आणि बेळगाव येथे मराठी भाषेच्या इमारती उभारल्या जातील. स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन 10,000 रुपये प्रति महिना वरून 20,000 रुपये प्रति महिना केले जात आहे. अहिल्याबाई होळकर, ज्योतिबा फुले, लहुजी साळवे आणि इतर अनेक महान व्यक्तींची स्मारके बांधण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे.
ऊर्जा विभागासाठी अर्थसंकल्पात 11 हजार 934 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारचे सात हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. 37 हजार अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा देण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास विभागासाठी 15 हजार 360 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
महिलांसाठी काय घोषणा?
महाराष्ट्रात एक लाख महिलांना रोजगार दिला जाणार आहे. महिलांना रोजगाराच्या दृष्टीने स्वावलंबी बनवण्यासाठी पाच हजार गुलाबी रिक्षा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यात अंगणवाडी सेविकेची 14 हजार पदे भरण्यात आली.महिला व बालकल्याण विकास विभागासाठी 3107 कोटी तर क्रीडा विभागासाठी 537 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी या मोठ्या घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात 8 लाख 50 हजार नवीन सौरपंप बसवण्यात येणार आहेत.
विदर्भातील सिंचन थकबाकीसाठी 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पातून 3.71 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळाला.
नुकसान झालेल्या 44 लाख शेतकऱ्यांना 3000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. बकरी भेड वराह योजनेंतर्गत 129 प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत 113 कोटी रुपयांची तरतूद.
39 पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे पूर्ण करून 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
"नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने" अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्याचे 1,691 कोटी 47 लाख रुपये.
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचे कुंपण बसवण्यासाठी अनुदान.
ऊस तोडणीत गुंतलेल्या कामगारांसाठी अपघात विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
