राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती याेजनातर्गत निकषात न बसणाऱ्या ९ हजार ६६७ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास अपात्र ठरवले आहे. त्यांची यादी सरकारने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला पाठवलेली आहे. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांत शिक्षक, शासकीय नोकरदार, आयकरदात्यांसह यापूर्वीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळाली. जिल्ह्यातील १ लाख ७५ हजार २२५ खातेदार शेतकऱ्यांची कर्जखात्यांची माहिती कर्जमुक्तीच्या वेब पोर्टलवर अपलोड केली होती. त्यापैकी १ लाख ६३ हजार ८४३ कर्जखात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आले होते. कर्जमुक्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी शासनाने आयकर विभागाकडे पाठवून पडताळणी केली. पडताळणीत शासनाच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील ९ हजार ६६७ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. या शेतकऱ्यांची यादी सहकार विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यात ८ हजार ४४२ खातेदार शेतकरी हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सभासद आहेत. २४० खातेदार शेतकरी मृत आहे. आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार १७२ शेतकऱ्यांना ९०८ कोटी २९ लाखांवरील कर्जमुक्ती झाली.
अपात्रतेचे निकष जाहीर केल्यानंतरही अर्ज
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने अपात्रतेचे निकष ठरवून दिलेले होते. आयकरदाते शेतकरी, मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेले शेतकरी, आजी, माजी मंत्री, आमदार, खासदार, सहकारी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँकांचे संचालक, या संस्थांमध्ये २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी व २५ हजारापेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे सेवानिवृत्त या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र होते. कर्जमुक्तीची अंमबजावणी करण्यापूर्वीच शासन निर्णय घेवून अपात्रतेचे निकष जाहीर केले होते. तरीही अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या वेब पोर्टलवर २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केलेले होते.