EPFO ने लॉकडाऊनच्या काळात PF योगदान वेळेवर जमा न करू शकणार्‍या कंपन्यांकडून कोणते ही दंड न घेण्याचा निर्णय घेतले आहे.
संपूर्ण देशामध्ये भयावह कोरोना विषाणूंच्या महामारीला रोखण्यासाठी शासनाने 25 मार्च रोजी पासून लॉकडाऊन लागू केले आहे. यामुळे कंपन्यांना रोख रकमे सारख्या समस्यांना सामोरी जावं लागत आहे. तसेच त्यांना भविष्य निधी कोष मध्ये भरल्या जाणाऱ्या आवश्यक पैसे भरायला देखील अडचणी येत आहेत.
उद्योग संस्था पीएचडीसीसीआय (PHDCCI) ने आयोजित केलेल्या वेबिनार मध्ये EPFO चे केंद्रीय भविष्य निधी आयुक्त सुनील बर्थवाल म्हणाले की लॉकडाऊनच्या कालावधीत होणाऱ्या या विलंबासाठी आम्ही कोणते ही दंड आकारणार नाही. हे निव्वळ आमच्या भागीदार, कंपन्या, नियोक्त्यांची काळजी घेण्याचा वृत्तीचा भाग आहे. ज्याचे आम्ही अनुसरण करीत आहोत.
EPFO यांना त्या नियोक्त्यांकडून दंड आकारण्याचा अधिकार आहे जे EPF योजने 1952 च्या अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या PF चे अंशदान जमा करत नाहीये. नियोक्त्यांकडून पुढील महिन्याचा 15 तारखे पर्यंत मागील महिन्याचा पगारावर असलेली थकबाकी जमा करणे आवश्यक आहे. यासाठी कंपनी 10 दिवसाची मुदत देखील वाढवून देते.
कामगार मंत्रालयाने आपल्या एका निवेदनात सांगितले आहे की शासनाने कोरोना विषाणूंचा दुष्प्रभाव रोखण्यासाठी लावलेले लॉकडाऊन लांबणीवर गेले आहे. या महामारीमुळे अजून पण अनेक समस्या उद्भवत आहे.
या सर्व गोष्टींचा EPF आणि M.P. कायदा 1952 च्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थेवर परिणाम झाला आहे. आणि सामान्यपणे काम करण्यात तसेच वेळेवर वैधानिक योगदान देण्यास अक्षम आहेत.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की लॉकडाऊन दरम्यान प्रशासकीय शुल्क वेळेवर जमा करण्यात काही संस्थांना येणाऱ्या अडचणींना लक्षात घेता EPFO ने निर्णय घेतले आहे की संचालक किंवा आर्थिक कारणांमुळे असा विलंब डिफाल्ट आणि दंडात्मक नुकसान म्हणून विचारात आणू नये. अश्या विलंबासाठी दंड आकारण्यात येऊ नये.