Philips आता या बड्या कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिला दणका, 6000 लोकांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील

फिलिप्स टाळेबंदी: आजकाल अनेक कंपन्या टाळेबंदी करत आहेत. टाळेबंदीमुळे अनेकांचा रोजगारही गमवावा लागत आहे. त्याच वेळी, आणखी एका मोठ्या कंपनीने छाटणीची चर्चा केली आहे. वास्तविक, फिलिप्समधून 6000 लोकांना कंपनीतून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. याबाबत कंपनीने घोषणाही केली आहे. फिलिप्सने सोमवारी सांगितले की सदोष झोपेचे श्वसन यंत्र मोठ्या प्रमाणात परत मागवल्याने लक्षणीय नुकसान झाले आहे, परिणामी जगभरातील 6,000 नोकऱ्या गमावल्या आहेत.

फिलिप्स

मुख्य कार्यकारी रॉय जेकब्स म्हणाले की, 2025 पर्यंत आमच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आणखी कमी होईल. 4,000 नोकऱ्या कपातीची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच त्यांची घोषणा झाली आहे. "फिलिप्स आणि आमच्या स्टेकहोल्डर्ससाठी 2022 हे खूप कठीण वर्ष आहे आणि आम्ही आमची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी आणि आमची तत्काळ कामगिरी वाढवण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहोत," जेकब्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

फिलिप्स नोकरी कट

अॅमस्टरडॅम-आधारित फर्मने 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत 105 दशलक्ष युरो ($114 दशलक्ष) चा निव्वळ तोटा दर्शविला आणि मागील वर्षासाठी 1.6 अब्ज युरोचा निव्वळ तोटा, मुख्यत्वे रिकॉलमुळे झाला. फिलिप्सने 2021 मध्ये स्लीप अॅप्निया असलेल्या लोकांच्या उपचारांसाठी त्यांचे उपकरण जागतिक स्तरावर परत मागवण्याची घोषणा केली. जेकब्स म्हणाले की फिलिप्सला कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठी आम्ही कार्य करण्याचा मार्ग सुलभ करणे आवश्यक आहे. यामध्ये 2025 पर्यंत जागतिक स्तरावर कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 6,000 ने कमी केली जाईल.

फिलिप्स नोकरी

त्याच वेळी, 2023 मध्ये, एकूण 3000 नवीन नोकऱ्या कमी केल्या जातील. कंपनीची आता अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. जेकब्स म्हणाले की फिलिप्स आमची रुग्ण सुरक्षा आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर आणि रेस्पिरोनिक्स रिकॉल पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. कंपनीने सांगितले की, फर्मने सुमारे 90 टक्के बदली उपकरणे तयार केली आहेत जी रुग्णांना खरेदी करावी लागतात.

फिलिप्स उत्पादन

डिसेंबरच्या सुरुवातीला, जेकब्सने नोंदवले की परत बोलावलेल्या श्वासयंतत्र्यांच्या चाचण्यांमध्ये असे दिसून आले आहे की ते वापरण्यासाठी सुरक्षिततेच्या मर्यादेत आहेत, परंतु अंतिम निर्णय जागतिक नियामक प्राधिकरणांवर अवलंबून आहे.
Edited by : Smita Joshi