राज्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पातळीबाबत हरियाणाच्या मनोहर सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणावर कठोरता दाखवत हरियाणा सरकारने NCR प्रदेशात समाविष्ट असलेल्या 4 जिल्ह्यांमध्ये एक आठवड्याचा लॉकडाऊन घोषित केला आहे. आता एनसीआर प्रदेशात समाविष्ट असलेल्या या जिल्ह्यांमध्ये कोळसा आणि इतर इंधनांवर चालणारे कारखाने ७ दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता २२ नोव्हेंबरपर्यंत या जिल्ह्यांमध्ये सीएनजी, पीएनजी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रमाणित केलेले इंधनावर चालणारे कारखानेच चालवता येतील.
मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर उद्योगपतींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीमुळे हरियाणाचे वातावरणही विषारी होत आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने दिल्लीसह हरियाणा सरकारलाही फटकारले होते. खरं तर, NCR प्रदेशात समाविष्ट असलेल्या हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, AQI ची पातळी 400 च्या पुढे गेली आहे, जी अत्यंत गंभीर श्रेणीमध्ये नोंदवली गेली आहे. वायू प्रदूषणामुळे वातावरणात धुके पसरले असून त्यामुळे नागरिकांना श्वास घेणे कठीण झाले आहे. हे लक्षात घेऊन हरियाणा सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
एनसीआर प्रदेशात समाविष्ट असलेल्या गुरुग्राम, फरिदाबाद, झज्जर आणि सोनीपत येथील जिल्हा उपायुक्तांना सरकारी कार्यालयांमध्ये घरातून काम करण्याची सूचना देण्यात आली आहे जेणेकरून वाहनांची हालचाल कमीत कमी होईल आणि प्रदूषणाची पातळी वाढू नये. या चार जिल्ह्यांमध्ये सीएनजी वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी होऊन प्रदूषणाची पातळी कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
उद्योग बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर काही उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, तर काहींनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. ते म्हणाले की, सर्वप्रथम कर्मचारी आणि सर्वसामान्यांचे आरोग्य आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे. कोळशावर चालणारा कारखाना आढळल्यास त्याच्यावर एअर अॅक्ट 1981 नुसार कारवाई केली जाईल आणि पर्यावरण नुकसान भरपाई शुल्क आकारले जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. या नियमाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व कारखाने आणि संघटनांना पत्र लिहिले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा एनसीआरमधील शेकडो उद्योगांना फटका बसणार आहे.
एनसीआर क्षेत्रातील उद्योग बंद करण्याच्या आदेशामुळे दुखावलेल्या उद्योजकांनी सांगितले की, अशा फर्मानामुळे उद्योगांमधील ऑर्डर रद्द होण्याची भीती आहे. दरवर्षी वाढत्या प्रदूषणाच्या पातळीला आळा घालण्याऐवजी सरकार उद्योग बंद करण्याचे आदेश जारी करते, तर ज्याठिकाणी त्यांचा माल पुरवला जातो त्या प्रदूषणाची पातळी कमी असल्याने उद्योग सुरूच राहतात. अशा स्थितीत शासनाच्या या आदेशामुळे दरवर्षी उद्योग बंद होण्याच्या समस्येमुळे हे आदेश कायमस्वरूपी रद्द होऊ नयेत, अशी भीती निर्माण झाली आहे. यावर सरकारने पर्याय शोधून उद्योगांवर असे फर्मान काढू नये, असे उद्योजकांचे म्हणणे पडले.