पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत मोदी सरकार, लघु व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना प्रमुख कार्यक्रम वर्षाकाठी सहा हजार रुपये दिले जातात. 2,000-2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिलेली ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात ट्रांसफर केली जाते. एक हप्ता 4 महिन्यांत येतो. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परंतु केंद्र सरकारची ही योजना पश्चिम बंगालमध्ये लागू नाही. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक सभेला संबोधित करताना सांगितले की, राज्यात भाजपचे सरकार स्थापनेपूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांना पैसे दिले जातील. ही योजना लागू झाल्यापासून हे पैसे दिले जातील.
अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालमधील सुमारे 70 लाख शेतकर्‍यांना याचा फायदा होईल. शहा म्हणाले की, लवकरच भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही यावर्षी 6000 रुपये देऊ, मागील वर्षीच्या 12,000 रुपयांचा समावेश आहे. म्हणजेच एकूण रक्कम 18 हजार रुपये शेतकर्‍यांना दिली जाईल. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी लागू केलेला नाही. ज्यामुळे शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये मिळत नाहीत.
70 लाख शेतक्यांचा 9,660 कोटी रुपयांचा तोटा
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत याला राजकीय विधानही म्हणता येईल. तथापि, पंतप्रधानांच्या बजेटकडे पाहिले तर ते पुरे झाले. ज्यामुळे मागील रकमेसह शेतक्यांना दिले जाऊ शकते. राज्यातील पंतप्रधान हा मोठा मुद्दा बनला आहे. राज्यात सुमारे 70 लाख शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी मंत्रालयाने याचा अंदाज 9,660 कोटी रुपये ठेवला आहे.
राज्यातील काही शेतक्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले. परंतु पडताळणीचे काम राज्य सरकारकडे आहे. राज्य सरकारची पडताळणी न केल्यामुळे केंद्र सरकार या शेतकर्‍यांना मदत करू शकली नाही.
अशा प्रकारे खात्यात पैसे ट्रान्स्फर केले जातात
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकर्‍यांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. मग राज्य सरकार आपले महसूल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक सत्यापित करेल. राज्य सरकार आपल्या खात्याची पडताळणी करेपर्यंत पैसे येत नाहीत. राज्य सरकार पडताळणी करताच FTO जेनरेट होते. त्यानंतर यानंतर केंद्र सरकार ही रक्कम खात्यात ट्रान्स्फर करते.
