रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला आपल्या मालकीचा भूखंड देऊनही त्यांच्याकडून भाडे वसूल करण्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीएला) अपयश आले आहे. भाडे वसुलीत कसूर झाल्याने सरकारचा सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, असे ताशेरे लोकलेखा समितीने एमएमआरडीएवर मारले आहेत. या महसुलाची रक्कम तातडीने वसूल करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सरकारला दिले.
लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल यांनी विधानसभेत नगरविकास विभागाशी संबंधित भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगच्या सन 2016-17 या वर्षातील अहवालावर आपला अहवाल सादर केला. अहवालात एमएमआरडीएच्या हलगर्जीपणावर बोट ठेवण्यात आले आहे.
एमएमआरडीएने 15 जुलै 2008 रोजी रिलायन्स कंपनीला भूखंड क्रमांक सी 64 आणि सी 66 भाडेपट्ट्याने विकसित करण्यासाठी दिले होते. भूखंडावर चार वर्षात व्यापारी संकुल आणि बहुमजली वाहनतळ बांधून पूर्ण करण्याचा करार करण्यात आला होता. परंतु, रिलायन्स कंपनीने गेल्या दहा वर्षात भूखंडावर कोणतेही बांधकाम केले नसल्याने भूखंडाची रक्कम 918 कोटी रूपये तसेच त्यावरील प्रित वर्ष 10 टक्के दंडनीय व्याज गृहित धरून सी 64 या भूखंडाची थकबाकी जवळपास 1 हजार 388 कोटी रूपये इतकी झाली आहे. याशिवाय सी 66 या भूखंडाबाबतही भाड्याची रक्कम आणि दंडनीय व्याज धरून रिलायन्सकडे 541 कोटी 16 लाख रूपयांची थकबाकी आहे.