22 सप्टेंबर रोजी आरबीआयच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर बँकिंग सेवा बंद होतील. आरबीआयने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आर्थिक अनियमिततां आणि नियमांच्या उल्लंघन केल्यामुळे रुपी बँक तोट्यात गेली .रुपी बँकेला तोट्यापासून वाचविण्याचे न्यायालयाचे आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे केलेले सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले. 1912 साली स्थपित झालेल्या सहकार क्षेत्रातील रुपी बँकेवर काही वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असून रुपी बँकेकडे 830 कोटी रुपयांची रोखता, 80 कोटी रुपयांची मालमत्ता असून 100 कोटी रुपयांची उसनवारी घेणे बाकी आहे.
सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार, ठेव विमा महामंडळाने तब्बल 64,024 ठेवीदारांच्या 700 .44 कोटीच्या ठेवी परत केल्या आहे तरी काही ठेवीदारांचे पैसे अद्याप अडकले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली सहा आठवडय़ांची मुदत आज, बुधवारी संपत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. मात्र, त्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा न देता 17ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सहकारी आणि सारस्वत बँकेने ही बँक ताब्यात घेण्याची तयारी दाखविली होती. त्याबाबचा प्रस्तावही रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर करण्यात आला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र 8 ऑगस्टला रुपी बँकेचा परवानाच रद्दबातल करण्याचा आदेश काढला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 12 सप्टेंबर 2017 च्या आदेशाचे पालन करताना, सहा आठवडय़ांच्या मुदतीनंतर म्हणजे 22 सप्टेंबरनंतर ‘रुपी’ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करता येणार नाही आणि अर्थातच ठेवी स्वीकारणे आणि त्यांची परतफेड या दोन्ही गोष्टी करता येणार नाहीत. तसेच सहकार आयुक्तांनी बँकेवर अवसायानाची कारवाई करण्याचा आदेशही रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.आज, अखेरचा दिवस असून 22 सप्टेंबरपासून या बँकेवर अवसायानाची कारवाई सुरू होईल.
ज्या ग्राहकांचे पैसे या बँकेत जमा आहेत त्यांना RBI च्या डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विमा योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळेल. या नियमानुसार, जर एखादी बँक खराब आर्थिक स्थितीमुळे बंद असेल, तर ग्राहकाला डीआयसीजीसीद्वारे 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो. हे पैसे संबंधित ग्राहकाला दिले जातात.