स्विस कंपनी क्रेडिट सुइस एजीशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी क्षेत्रातील विमान कंपनी स्पाइसजेटला मोठा दिलासा दिला आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तीन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. यासोबतच, स्पाइसजेटला या कालावधीत क्रेडिट सुइस एजीसोबतचा वाद सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले: मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, "वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी हे प्रकरण सोडवण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे आणि ते स्विस कंपनीची बाजू मांडत आहेत." के.व्ही. विश्वनाथन यांनीही तहकूब करण्यास होकार दिला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तीन आठवड्यांची स्थगिती आहे.
स्पाईसजेटने आपल्या याचिकेत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते ज्यामध्ये त्यांनी लिक्विडेशन याचिकेला परवानगी दिली होती आणि अधिकृत लिक्विडेटरला स्वस्त सेवा एअरलाइनच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते.
स्पाईसजेटने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या ११ जानेवारीच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता, ज्याने एअरलाइन बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच उच्च न्यायालयाशी संलग्न अधिकृत लिक्विडेटरला मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
काय आहे शुल्क: स्वित्झर्लंडस्थित क्रेडिट सुईस एजीने उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आरोप केला होता की स्पाईसजेटने विमान इंजिनची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉलिंगसाठी 24 दशलक्ष डॉलर्सची बिले भरण्यात अपयशी ठरले आहे.