राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, याचिका फेटाळताना न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला 25,000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आपले मत नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जी एस पटेल खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारच्या मराठीत फलक या निर्णयामुळे कोणताही भेदभाव होत नाही. कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचर नियम पाळावे लागतील. घटनेच्या कलम 14 चे स्पष्टपणे उल्लंघन होत नाही.