1 फेब्रुवारीपासून बँकिंग नियम आणि एलपीजी सिलिंडरसह या नियमांमध्ये बदल होणार

वर्ष 2022 चा पहिला महिना आज संपत आहे आणि वर्षाचा दुसरा महिना फेब्रुवारी उद्यापासून सुरू होत आहे, अशा परिस्थितीत बँकिंग ते एलपीजी गॅस सिलिंडरसह अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होणार आहे. या नवीन नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे, अन्यथा नुकसान सहन करावे लागेल.

चेक क्लिअरन्स नियमात बदल - 

आपण बँक ऑफ बडोदाचे ग्राहक असल्यास जाणून घ्या की, उद्या, 1 फेब्रुवारीपासून चेक क्लिअरन्स नियमाशी संबंधित नियमात बदल होणार आहे. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 फेब्रुवारीपासून चेक पेमेंटसाठी कन्फर्मेशन अनिवार्य असेल. कोणतीही पुष्टी नसल्यास, धनादेश देखील परत केला जाऊ शकतो. बँकेने ग्राहकांना आवाहन केले आहे - आम्ही सुचवितो की आपण CTS क्लिअरिंगसाठी पॉझिटिव्ह पे प्रणालीच्या सुविधेचा लाभ घ्या. हे बदल 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या चेक क्लिअरन्ससाठी आहेत हे जाणून घ्या.

SBI चे ग्राहक असाल तर आपल्याला 1 फेब्रुवारीपासून पैसे ट्रान्सफर करणे महाग होणार आहे . SBI च्या वेबसाइटनुसार, बँकेने 1 फेब्रुवारी 2022 पासून IMPS व्यवहारांमध्ये 2 लाख ते 5 लाख रुपयांचा नवीन स्लॅब जोडला आहे. पुढील महिन्यापासून 2 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत, बँक शाखेतून IMPS द्वारे पैसे पाठवण्याचे शुल्क 20 रुपये अधिक GST असेल. 

तर  पंजाब नॅशनल बँक (पंजाब नॅशनल बँक) देखील पुढील महिन्यापासून एक महत्त्वाचा नियम बदलणार आहे. पीएनबीनुसार, 1 फेब्रुवारीपासून, डेबिट खात्यात पैसे नसल्यामुळे आपले कोणतेही हप्ते किंवा गुंतवणूक अयशस्वी झाल्यास, त्यासाठी 250 रुपये भरावे लागतील.

एलपीजीच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला निश्चित केल्या जातात. यावेळी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, त्यामुळे1 फेब्रुवारीला सिलिंडरच्या दरावर काय परिणाम होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. भाव वाढले किंवा कमी झाले तर त्याचा परिणाम जनतेच्या खिशावर होणार. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 90 डॉलर्सच्या पुढे गेल्याने एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे, मात्र 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता देशांतर्गत एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.  

1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. या अंतर्गत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात. यासोबतच पाच राज्यांमध्येही निवडणूक आहे, त्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. या घोषणांचा आपल्या खिशावर आणि जीवनशैलीवर परिणाम होऊ शकतो.