GST विरोधात आता व्यापारी आक्रमक; एक दिवसीय भारत बंदची हाक

जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने सर्वांनाच महागाईचा फटका बसत आहे. त्यातच आता जीएसटी परिषदेच्या नव्या धोरणामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ तसेच अन्नधान्यासह काही वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे महागाई आणखीनच वाढणार आहे. याप्रकरणी व्यापारी वर्गही नाराज असून जीएसटी परिषदेच्या या नव्या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे, हा निर्णय मागे न घेतल्यास भारत बंदचा इशाराही व्यापारी संघटनांनी दिला आहे.पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निषेधार्थ मार्केट यार्डातील दी  पूना  मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवनात राज्यव्यापी व्यापारी परिषद शुक्रवारी पार पडली. 

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, कॉन्फरेडेशन ऑफ ऑल इंडिया टेडर्सचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफडेरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ टेडर्सचे (फॅम) अध्यक्ष वालचंद संचेती, कार्याध्यक्ष मोहन गुरनानी, फॅमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ग्रीमाचे अध्यक्ष शरदभाई मारू, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, कीर्ती राणा (मुंबई), शरद शहा (सांगली), सचिन निवंगुणे (पुणे), अमोल शहा (बारामती), प्रभाकर शहा (पिंपरी-चिंचवड), प्रफुल्ल संचेती (नाशिक), राजेंद्र चोपडा (सोलापूर), राजू राठी (कोल्हापूर), अभयकुमार आदी या वेळी उपस्थित होते. त्या वेळी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. 

जीएसटी परिषदेने खाद्यान्न आणि अन्नधान्य ही जीएसटीच्या परिघात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सर्वसामान्यांना आवडणार नाही, पण आता त्याविरोधात महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनीही विरोध केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ व्यापाऱ्यांनी पुण्यात राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात राज्यात व्यापा-यांची संघर्ष समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारने अन्नधान्यासह खाद्यांन्न वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी एक दिवसीय भारत बंद करावा, असा इशारा देण्यात आला आहे. या व्यापारी परिषदेत अनेक ठराव ही मंजूर करण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागू झाल्यास त्याचा भूर्दंड सर्वसामान्यांना तर बसेलच पण व्यापाऱ्यांना ही त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे व्यापा-यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचा सरकारला अंतिम इशारा दिला आहे.

अन्नधान्यासह खाद्यान वस्तू आतापर्यंत करमुक्त होत्या. या वस्तूंवर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या शिफारशीनुसार, पॅकिंग केलेल्या आणि लेकल लावलेल्या डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. त्याचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि खरेदीदार ग्राहकांना बसणार आहे. यासाठी व्यापारी पंतप्रधानांना निवेदन देणार आहेत. तसेच या निर्णयाला विरोध म्हणून दि.१२ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर प्रशासनाला तसेच मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे देशभरात छोटे किराणादार जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याचा व्यापार करतात. या वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्यास तो भरावा लागेल. त्याचा सर्व हिशोब ठेवावा लागेल. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करावी लागेल. मात्र हे छोट्या व्यापााऱ्यांना शक्य नाही. मग व्यापा-यासमोर त्याचा परंपरागत व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येईल.

जीएसटी कौन्सिलने चंदीगड येथील आपल्या ४७ व्या बैठकीत सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणाऱ्या आणखी वस्तू आपल्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी परिषदेने प्री-पॅक केलेल्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी पॅक केल्यावर धान्यासह अनपॅक न केलेल्या वस्तूंवरही त्याच दराने जीएसटी लागू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.