कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचे पॅनकार्ड जप्त करणे आणि गॅस सबसिडी रद्द करण्याचे आदेश आयकर विभागाने देण्यात आले आहेत. या शिवाय कर चुकवणाऱ्यांवर अन्य कारवाईद्वारे त्यांना बँकेकडून कर्जही मिळणे अवघड होणार आहे.
यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचाही आधार घेण्यात येणार आहे. कर चुकवेगिरांवर कारवाईसाठी आयकर अधिनयम २७१ एफ आणि २७६ सीसीनुसार त्यांच्यावर खटला चलवण्यात येईल. शिवाय यांच्याकडून १००० ते ५००० दंड वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच अशा कर चुकवेगिरांना दंड न भरल्यास तीन महिने ते सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
२०१३मध्ये कर चुकवेगिरांची संख्या १२.१९ लाख होती. तर २०१४ मध्ये कर चुकवेगिरांची संख्या २२.०९ लाख होती. मात्र, २०१५ मध्ये हिच संख्या वाढून ५८.९८ लाखांपर्यंत गेली होती. या सर्व कर चुकवेगिरांना डिफॉल्टर ठरवून त्यांची एक यादी वित्त मंत्रालयाला देण्यात येणार आहे. या मार्फत या सर्वांच्या गॅस सबसिडी रद्द करण्याच्या सुचना देण्य़ात येणार आहेत. शिवाय या याद्या आयकर विभागाच्या सर्व विभागीय कार्यालायांनाही पाठवण्यात येणार आहेत.