नवी दिल्ली- वस्तू व सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयक 2014 (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी एपिल्र 2017 उजाडेल, अशी माहिती महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली आहे.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना अधिया यांनी याबाबत माहिती दिली. ‘जीएसटी’साठी 18 टAके कर आकारण्याचा प्रस्ताव मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर अधिया यांनी या निर्णयामुळे मोठा महसूल तोटा होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ‘महसूल तटस्थता (नूट्रॅलिटी) सांभाळायला हवी’, असेही ते म्हणाले. ‘जीएसटी’ कायद्यानंतर राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर केंद्राचे आक्रमण होणार नाही असा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला.