माजी कर्णधार आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) विद्यमान अध्यक्ष सौरव गांगुलीला कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. जमिनीच्या वादाशी संबंधित एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गांगुलीला दंड ठोठावला आहे. गांगुलीला आता 10,000 रुपये दंड भरावा लागेल. ही बाब सौरव गांगुलीच्या शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने केवळ सौरव गांगुलीलाच नव्हे तर बंगाल सरकार आणि त्याच्यासह त्याच्या गृहनिर्माण महामंडळाला दंड ठोठावला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गांगुलीवर 10,000 आणि सरकार आणि त्याच्या गृहनिर्माण महामंडळावर प्रत्येकी 50,000 रुपये दंड ठोठावला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहे.
एका अहवालानुसार, माजी कर्णधाराला न्यू टाऊन परिसरातील शाळेसाठी चुकीच्या पद्धतीने जमीन देण्यात आली. यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती अरिजीत बॅनर्जी यांच्या विभागीय खंडपीठाने सांगितले की, जमीन वाटपाच्या बाबतीत निश्चित धोरण असावे जेणेकरून सरकार अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.
2016 मध्ये, जमीन वाटपाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, ज्यात असे म्हटले होते की, या प्रकरणात, सौरवला निविदा न देता आणि कमी खर्चात जमीन देण्यात आली होती. वाढता वाद पाहून गांगुलीने त्यावेळी जमीन परत केली. यानंतर दुसऱ्या जमिनीबाबतही गुन्हा दाखल करण्यात आला. दंडाची रक्कम पश्चिम बंगाल राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे चार आठवड्यांच्या आत जमा करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.