राज्यातील एक हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजप्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनमुक्ती देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय कौतुकास्पद आहे. याची अंमलबजावणी लवकर होण्याची अपेक्षा आहे.सरासरी पाच हजार मेगावॉट वीजेच्या टंचाईस राज्य तोंड देत असून, एक हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे वीजप्रकल्प असलेल्या जिल्ह्यांना भारनियमनमुक्ती देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. यासाठी नियामक आयोगास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. वीजप्रकल्पांच्या पाच किलोमीटर परीघ असलेल्या परीसरास भारनियमनमुक्त करण्यात येईल असे त्यांनी नमूद केले आहे. डिसेंबर २०१२ अखेर संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त होणार असल्याचे आणि २०१७ पर्यंत शासनाचे नियोजन तयार असल्याचे त्यांचे वक्तव्य विचार करण्यासारखे आहे.
राज्यात दरवर्षी सरासरी आठ टक्के वीजेची मागणी वाढत असून येत्या उन्हाळ्यात ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पाच किलोमीटर परीसर भारनियमनमुक्त करण्याचा कालावधी मात्र अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. डिसेंबर २०१२ अखेरच बहुदा हा परीसर देखील भारनियमनमुक्त झालेला दिसावा. अशा प्रकारचे शासनाचे धोरण अथवा नियोजन, प्रस्ताव असल्याच्या घोषणा यापूर्वी देखील अनेकदा करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी अल्प काळ देखील करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. या घोषणा म्हणजे पोकळ घोषणाच म्हणावे लागेल. कोणत्याही मुद्द्यावरून शासनाशी भांडण करून काही दिवसांनी नागरीकांना याचा विसर पडतो. शासन कोणत्याही हालचाली करत नाही, जाऊ देत, पाहू या...आणि... शासन देखील काही दिवसांनी नागरीक विसरून जातील, सबूरीने घ्या असाही सल्ला अनेकदा संबंधित अधिकारी मंत्री यांना दिला जात असल्याचे देखील दिसून येते. विरोधकांनी सुद्धा अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करून लावून धरलेला मुद्दा पुन्हा नंतर थंडावलेला दिसतो. यावरून राजकारण हे केवळ विशिष्ट काळापुरतेच असल्यासारखे काहीवेळा वाटते. एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्याचा सातत्याने विरोध किंवा पाठपुरावा करणारे राजकारणी फार थोडे असल्याचे लक्षात येते. सध्याचा वीजटंचाईचा प्रश्न नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे सुदैवाने तो तरी कायम लावून धरण्यात आला आहे. वीजटंचाई कमी करण्याच्या उपाययोजनेकरिता शासनाने साखर कारखाने, खासगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सहकार्य, मार्गदर्शन करून क्वचित प्रसंगी खरोखर आवश्यकता असल्यास तेवढ्या शहरापुरती वीजनिर्मिती करण्यास निधी उपलब्ध करून द्यावा, किंबहुना नंतर ठराविक रकमेत, मुदतीत तो परत देखील घ्यावा. परंतू वीज दरांकरिता मात्र सामान्य नागरीक, खर्‍या अर्थाने जनहिताचे कार्य करणारे प्रतिनिधी आणि महागाई इ. बाबी ध्यानात ठेवून दर-आकारणी करण्यात यावी.
हिवाळा आणि उन्हाळा, विशेषतः उन्हाळ्यात शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीजेची आवश्यकता असते यासाठी एखाद्या ग्रामपंचायतीस देखील अल्प प्रमाणावर वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे. ग्रामीण भागात देखील आता सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत चालली आहे. या कार्यासाठी अशा युवकांचा उपयोग होऊन रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. शेतकर्‍यांना सध्या उपलब्ध करून दिली जाणारी वीज ही तोकडी असून केवळ शेतकरीच काय, प्रत्येक नागरीकास त्याची मागणी असेल तितकी वीज पुरवता येईल इतकी वीजनिर्मिती होणे गरजेचे आहे. वीजबिल माफी न करता, वीजेचे दर कमी केल्यास वीजबिलाच्या थकीत बाकीचा आलेख खाली येण्यास मदतच होईल. आज अनेक धनदांडग्यांपासून अगदी शासनाची कार्यालये, नगरपरिषदांपर्यंत अनेकांकडे लाखोंच्या घरात वीजबिले थकीत आहेत. ही बिले देखील सक्तीने वसूल करण्यात यावीत. अवैध रितीने घेण्यात आलेली खांबावरची वीज-जोडणी देखील तोडण्यात येऊन अशा लोकांकडून दंड वसूल करून त्यांनाही वीज देण्यात यावी. सौर उर्जा निर्मितीस प्राधान्य देण्यात यावे.
" मागाल तेवढी वीज घ्या..पैसे वेळेत भरा.." अशा प्रकारचे धोरण प्रायोगिक स्वरूपात अवलंबून पहावे, निश्चितच लाभ होऊन शासन आणि वीजग्राहक, नागरीक यांचा समन्वय साधला जाऊन महसुलात भरच पडेल, हाच विश्वास!