सर्वोच्च न्यायालयाला भूमिपुत्र संकल्पना मान्य नाही. पण मग चाळीस वर्षांपूर्वी भाषावार प्रांतरचना तरी का झाली? भाषावार प्रांतरचना म्हणजे देशाच्या संघराज्यात्मक चौकटीतून बाहेर पडणे नव्हे. पण भाषिक समूहाचे स्वतंत्र राज्य ही केवळ एकाच भाषेच्या लोकांची एकत्र रहायची सोय आहे काय? तसे नसेल तर मग भाषक राज्य म्हणजे काय?
या देशात कुणीही कोणत्याही राज्यात जाऊ शकतो, स्थलांतरीत होऊ शकतो. त्याला कायद्यानेच मान्यता आहे. मग उद्या एखाद्या राज्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊन लोक दुसर्‍या राज्यात गेले तर त्या राज्याने काय करायचे?
तमिळनाडूत रहाणारे तमिळी, कर्नाटकात रहाणारे कानडी, केरळात रहाणारे केरळी, बंगालमध्ये रहाणारे बंगाली तर मग महाराष्ट्रात रहाणारे मराठी असे म्हटले तर मग या भाषक समूहांचा एक विशेष हक्क त्या राज्यात रहातानाच येत नाही काय? याचा अर्थ ही राज्य त्या भाषकांची झाली म्हणजे इतरांना तिथे प्रवेश नाही, असे नाही. पण या प्रवेशाला कुठे तरी चाळणी हवी की नको? अन्यथा मग भाषक राज्ये निर्माण करण्याची गरजच काय होती?
या देशात कुणीही कोणत्याही राज्यात जाऊ शकतो, स्थलांतरीत होऊ शकतो. त्याला कायद्यानेच मान्यता आहे. मग उद्या एखाद्या राज्यातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊन लोक दुसर्‍या राज्यात गेले तर त्या राज्याने काय करायचे? शेजार्‍याच्या (किती) पोरांना आम्ही सांभाळायचे याचे काही नियम वगैरे नकोत का? बरं, विरोध नाही करायचा म्हटलं तरी मग या अतिरिक्त भारापोटी त्या राज्याला काही वेगळा विकास निधी मिळणार आहे काय? केंद्र सरकारनेही त्या राज्याकडे सहानुभूतीने पहायला नको काय? की विकसित राज्यांचा 'विकास' हाच त्यांची भाषा, संस्कृती आणि पर्यायाने त्यांच्या मुळावर उठला आहे?
अवघ्या महाराष्ट्रात खदखदणार्‍या या सगळ्या प्रश्नांबाबत तुम्हाला काय वाटते? महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांवर मत व्यक्त करण्याची संधी वेबदुनिया देऊ करते आहे? आपली मते आपण खाली दिलेल्या चौकटीत मांडू शकता.