ईडी म्हणजे मराठीत प्रवर्तन संचलनालय (इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट/डिरेक्टोरेट) आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचं काम या ईडी संस्थेचं आहे. बरेचसे आर्थिक व्यवहारातील घोटाळे हे परकीय चलन वापरूनच केले जातात.
हे संचालनालय महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते, आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली याचे कामकाज चालते. ईडीकडून जर अशी लेखी तक्रार गेली तर अशा गुन्ह्यांची नोंद कोर्टात घेतली जाते.
प्रवर्तन संचालनालयाची १० विभागीय कार्यालये आहेत, ज्यात प्रत्येकी एक उप-संचालक आणि ११ उप-विभागायीत कार्यालये आहेत, ज्याचे नेतृत्व सहाय्यक संचालक करतात.मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, चंडीगड, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलोर आणि हैदराबाद येथे विभागायी कार्यालये आहेत, तर जयपूर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कालिकत, इंदोर्म नागपूरम पटना, भुबनेश्वर आणि मदुराई येथे, उप-विभागायी कार्यालये आहेत.
तक्रार करणेसाठी तुमच्यकडे आवश्यक पुरावे असतील तर वरील कार्यालयाशी संपर्क साधु शकता.तक्रार मराठीत पण करता येते
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. हा महसूल विभाग, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकारचा एक भाग आहे. हे भारतीय महसूल सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तसेच त्यांच्या स्वतः च्या संवर्गातील पदोन्नती अधिकारी बनलेले आहे. विभागाची एकूण संख्या २००० पेक्षा कमी अधिकारी आहेत, त्यापैकी सुमारे 2000 अधिकारी इतर संस्थांकडून प्रतिनियुक्तीवरून आले आहेत तर ईडीचेही स्वतःचे संवर्ग आहेत. सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी ईडी केडरसाठी नियुक्त केले जातात, हे अधिकारी फक्त विभागीय कर्मचारी आहेत जे ईडीची सेवा देतात. एईओंना पदानुक्रमाच्या विविध स्तरांवर बढती दिली जाते आणि ते या लहान विभागाचे कणा आहेत. परदेशी विनिमय नियमन 1947 अन्वये विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या उल्लंघनाची पूर्तता करण्यासाठी, आर्थिक कार्य विभागात, जेव्हा १ मे 195 6 रोजी या संचालनालयाची उत्पत्ती झाली तेव्हा 1957 मध्ये या युनिटचे नाव 'अंमलबजावणी संचालनालय' म्हणून बदलण्यात आले. संजय कुमार मिश्रा, माजी आयकर आयुक्त, नवी दिल्ली यांची भारत सरकारच्या सचिव पदावर ईडी चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. हे दोन कायदे आहेत "परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९" व "अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२".ईडीची (अंमलबजावणी संचालनालय) अधिकृत वेबसाइट त्याच्या इतर उद्दीष्टांची नावे सूचीबद्ध करते जी प्रामुख्याने भारतातील सावकारी रोखण्यासाठी संबंधित आहेत. खरं तर ही एक तपास यंत्रणा आहे म्हणून सार्वजनिक डोमेनवर संपूर्ण माहिती पुरवणे ही जीओआयच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे
अंमलबजावणी संचालनालयाचे काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते. अंमलबजावणी निर्देशक मुख्यालयाचे तसेच संचालनालयाचे प्रमुख आहेत. संचालनालयाची मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद येथे क्षेत्रीय कार्यालय आहेत जिथे विशेष निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत. याशिवाय इंदूर, आग्रा, श्रीनगर, जयपूर, वाराणसी, कालिकत, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी येथे उप क्षेत्रीय कार्यालय आहेत जिथे उप निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत.
विरोधकांचे आरोप
सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरून ED काम करते असा आरोप विरोधी पक्षाकडून होत असतात. मात्र ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे आणि तिला विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे कोणाच्या सांगण्यावरून नव्हे तर पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर ED कडून तपास सुरु केला जातो. मात्र यामध्ये फक्त विरोधी पक्षात असणाऱ्या लोकांवर कार्यवाही होते असे आरोप केले जातात, त्यात कितपत तथ्य आहे हे सांगता येणार नाही. राजकीय आरोप सोडले तर या प्रकारची कुठलीच कायदेशीर तक्रार देखील दाखल झालेली नाही.
यांच्यावर कार्यवाही
काँग्रेस चे नेते पी चिदंबरम, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, छगन भुजबळ यांचे पूतने समीर भुजबळ, रॉबर्ट वाड्रा या सर्वांची विविध प्रकरणात ईडी द्वारे चौकशी झाली आहे. तसेच राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार याना देखील नोटीस देण्यात आली होती. शिवसेनेचे नेते आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर देखील ED ने छापा टाकला आहे. तसेच घोटाळेबाज विजय मल्ल्या आणि निरव मोदी हे उद्योगपती ईडी च्या भीतीने इतर देशात पळून गेले आहेत.