घरोघरी वृत्तपत्रे वितरीत करण्यावर बंदी आणणारा ठाकरे सरकारचा मोहम्मद तुघलघी निर्णय...

फेरविचार व्हायलाच हवा...
काल राज्यशासनाने जारी केलेल्या एका आदेशात राज्यात सर्व वृत्तपत्रांना आणि नियतकालिकांना वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके छापण्यास आणि प्रकाशित करण्यास परवानगी दिलेली आहे. मात्र त्याचवेळी या वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण करण्यासाठी मनाई करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला वृत्तपत्र जगतासह जनसामान्यांकडूनही तीव्र विरोध होताना दिसतो आहे.

सध्या कोरोनामुळे बाजार बंद आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांनी कष्ट करून आपल्या शेतात धान्य, फळे, फुले  आणि भाजीपाला पिकवला. मात्र सध्या बाजार बंद असल्यामुळे या शेतकर्‍यांच्या मालाला कोणीच वाली राहिलेला नाही. परिणामी शेतकरी कुठे फुकट घेऊन जा म्हणून आग्रह धरताहेत तर कुठे उभ्या शेतात नांगर फिरविणे किंवा पीक जाळून टाकणे असे प्रकारही करीत आहेत. या शेतकर्‍यांची मनःस्थिती काय होते याची जाणीव राज्यातील वृत्तपत्र मालकांना करून देण्याचा हा उद्धव ठाकरे सरकारचा डाव तर नाही ना! अशी शंका व्यक्त होते आहे. कारण वृत्तपत्रे संपादित करण्यास आणि छापून प्रकाशित करण्यास ठाकरे सरकार मनाई करीत नाही. मात्र ते घरोघरी नेऊन वाटण्यास सरकारची मनाई आहे. नाही म्हणायला स्टॉलवर नेऊन विकायची परवानगी ठाकरे सरकार उदार अंतकरणाने देऊ बघते आहे. मात्र स्टॉलवर किती नागरिक जाणार हा देखील प्रश्‍नच आहे. म्हणजेच तुम्ही अंक छापा मात्र विकू नका असे सांगून उद्या छापलेले अंक रद्दीत विकायला लावण्याचा ठाकरे सरकारचा हा डाव आहे काय? याचाही खुलासा व्हायला हवा.

वस्तुतः वृत्तपत्रे छापले जाते ते वाचकासाठी. वृत्तपत्राचा तो एकमेव उपभोक्ता असतो. वृत्तपत्राची एक प्रत किमान 7 व्यक्ती वाचतात असा वृत्तपत्रांच्या वाचक संख्येचे प्रमाणीकरण करणार्‍या अभ्यासू संस्थांचा निष्कर्ष आहे. म्हणजेच वृत्तपत्राच्या प्रिंट आर्डरच्या किमान 7 पट लोकांपर्यंत वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेले विचार पोहचत असतात.

या आक्षेपावर उत्तर देताना ठाकरे सरकारचे समर्थक सध्या ई-पेपर चा जमाना असल्याचे सांगून सर्वच वृत्तपत्रे आता आपल्या ई-आवृत्त्या व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहचवत असल्याचा दावा निश्‍चित करतील. मात्र व्हॉट्सअ‍ॅपवर अंक जाण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीजवळ स्मार्ट फोन असेलच असे नाही. अनेकांजवळ स्मार्ट फोन असले तरी त्यांना अशा वृत्तपत्राच्या लिंक्स उघडून वृत्तपत्रे वाचणे जमतही नाही. विशेषतः सत्तरी ओलांडलेले जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत ते आजही पुरेसे टेक्नोसॅव्ही नाहीत. 24 मार्चपासून तर 31 मार्चपर्यंत राज्यात बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांचे छपाई आणि वितरण बंद होते. जनसंपर्क आणि माध्यमजगतात अत्यंत उच्च स्थानावर काम करून निवृत्त झालेल्या एका 93 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा माझा या दरम्यान संपर्क झाला. हे ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या नव्वदीतल्या पत्नी या दोघांचीही हीच अडचण होती. त्यांना मी स्वतः त्यांच्या घरी जाऊन लिंक कशी ओपन करावी हे शिकवले आणि माझ्याकडे व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणार्‍या सर्व वृत्तपत्रांच्या ई-कॉपीज् त्यांना पाठवायला सुरुवात केली. मात्र झटापट करूनही त्यांना हे वाचन जमत नव्हते आणि लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत माझ्या घरापासून 3 किमी अंतरावर राहणार्‍या या वृद्ध दाम्प्त्याकडे दररोज जाऊन लिंक ओपन करून देऊन त्यांना वाचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे मला शक्य होत नव्हते. हे एक उदाहरण झाले अशी अनेक उदाहरणे त्याकाळात बघण्यात आली.

वृत्तपत्रे छापण्यास परवानगी मात्र वितरण करू नका या मागे नेमकी भूमिका काय असावी याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. इथे असे स्पष्टीकरण दिले जाते आहे की, वितरक घरोघरी जातील आणि त्यातून सोशल डिस्टसिंगच्या कल्पनेला धक्का पोहचेल. सुरुवातीच्या काळात वृत्तपत्रातूनच कोरोना व्हायरस संक्रमित होत असल्याचा प्रचार झाला होता. नंतर जागतिक आरोग्य संघटनेनेच खुलासा केल्यावर हा अपप्रचार थांबला. तरीही घरोघरी पेपर टाकल्याने संक्रमण वाढेल हा दावा केला जाईलच.

घरोघरी अंक टाकल्याने संक्रमण होईल तर स्टॉलवर विक्री केल्याने होणार नाही काय असा प्रश्‍नही मनात येतो. घरोघरी अंक टाकताना घरातल्या व्यक्तींसोबत त्या विक्रेत्याचा संपर्क क्वचितच येतो. अनेकदा बंद दाराच्या फटीतून ते अंक सरकवतात. लॉकडाऊनच्या परिस्थिती सुरु झाल्यापासून अनेक मोठ्या इमारतींमध्ये हे वितरक इमारतीतील ग्राहकांचे अंक एक गठ्ठा सिक्युरिटी गार्डसजवळ देतात म्हणजेच प्रत्येक ठिकाणी संपर्काचा प्रश्‍नही येत नाही.

मात्र स्टॉलवर अंक विक्रीला ठेवले तर सोशल डिस्टसिंगचा हमखास फज्जा उडेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. एका वस्तीत एक किंवा दोन स्टॉल्स राहणार त्या वस्तीतील सर्व नाही पण किमान 30-40 टक्के नागरिक स्टॉलवर अंक घेण्यासाठी एकाच वेळी म्हणजे सकाळी 7 ते 9 या दरम्यान गर्दी करणार. त्यावेळी 5 फुटाचे अंतर ठेवण्याचा नियम सहाजिकच धाब्यावर बसवला जाणार आणि सकाळी 7 ते 9 या वेळात एका स्टॉलवर किमान 500 लोक पोहोचणार त्यातून किती मोठ्या प्रमाणात संक्रमण घडू शकेल हा विचार हा निर्णय निर्धारित करणार्‍या अधिकारी आणि मंत्र्यांनी केला नाही का असा प्रश्‍नही विचारता येतो.
हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रांचे मालक आणि संपादक यांच्याशी चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. इथे प्रश्‍न असा निर्माण होतो की लाखो वाचकांना काय हवे आणि काय द्यायचे याचा निर्णय हे मूठभर मालक आणि संपादक घेणार काय? त्यातही उद्धवपंत कोणत्या मालक किंवा संपादकांशी बोलले याबद्दल नेमकी माहिती उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे बहुतेक सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी या निर्णयाला आपल्या आजच्या अंकात विरोधच केल्याचे दिसते. अशा वेळी समाज माध्यमांवर एक व्यंगात्मक टिप्पणी प्रसारित होते आहे. या टिप्पणीत राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्र मालक म्हणजे दैनिक सामनाच्या मालक रश्मी ठाकरे आणि प्रमुख संपादक म्हणजे सामनाचे संपादक संजय राऊत अशी टीका केली जाते आहे. या टीकेतला ध्वनीत अर्थ उद्धव ठाकरेंनी लक्षात घ्यायला हवा. याशिवाय बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे हे एका वृत्तपत्राचे मालक राहिलेले आहेत. देशाच्या जडणघडणीत गेल्या दीडशे वर्षात दैनिक वृत्तपत्रांचे किती महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे याची ठाकरे यांना निश्‍चितच जाण आहे. मात्र याचे भान ते आज विसरले असावे असे चित्र दिसते आहे. दैनंदिन वृत्तपत्रे ही आजही समाजमन बांधण्यात महत्त्त्त्वाची भूमिका बजावतात. ज्याने कधीही कॉम्प्युटर किंवा स्मार्ट फोन बघितला नसेल असा अडाणी माणूसही चहाच्या टपरीवर जाऊन ताजे वर्तमानपत्र सहजच चाळतोच. त्यामुळे अशा प्रकारे ते वृत्तपत्र वाचकांपर्यंत पोहोचू न देवून ठाकरे यांना नेमके काय साधायचे आहे याचाही खुलासा ठाकरे समर्थकांनी करायला हवा.

इथे प्रश्‍न फक्त वाचकांचा नाही तर वितरकांचाही आहे. आज घरोघरी वृत्तपत्र पोहोचवून त्यातून मिळणार्‍या तुटपूंज्या उत्पन्नावर घर चालवणारे अनेक वृत्तपत्र वितरक आहेत. ठाकरेंच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या घरची रोजीरोटी बंद होणार आहे. अर्थात त्यांनाही आम्ही काही अनुदान देऊ असे सत्तेत असलेले ठाकरे सांगतीलही पण सरकार किती जणांना पैसे वाटणार याचाही विचार व्हायला हवा.

ठाकरे सरकारचा हा निर्णय वृत्तपत्रांचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोेटणारा असल्याची टीका वृत्तपत्र वितरक आणि पत्रकारांच्या संघटना कालपासून करत आहेत. त्यात असलेले तथ्य नाकारता येणार नाही. सध्या ठाकरेंचे सरकार ज्या काँग्रेस पक्षाच्या आधारावर उभे आहे त्या काँग्रेसच्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारने वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या जाहिराती बंद कराव्यात असे सुचवले आहे. आज अनेक छोटी वृत्तपत्रे सरकारी जाहिरातींच्या टॉनिकवरच जगत असतात. या जाहिराती बंद केल्या तर सहाजिकच ती वृत्तपत्रे मान टाकणार हे सांगायला कोणत्याही ज्योेतिष्याची गरज नाही.

छोट्या वृत्तपत्रांप्रमाणे मोठ्या वृत्तपत्रांच्या अर्थकारणावर ठाकरे यांच्या या निर्णयाचा विपरित परिणाम होणार आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येकच व्यक्ती काही स्वतः वृत्तपत्र घ्यायला स्टॉलवर जात नाही. सध्या अनेक कुटुंबांमध्ये फक्त वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकच आहे. ते स्वतः दररोज स्टॉलवर जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत या वृत्तपत्रांचा खप निश्‍चितच घसरेल. वृत्तपत्रांचा खप कमी झाला की सहाजिकच जाहिरदारांचाही वृत्तपत्रांना जाहिराती देण्याचा कल कमी होतो. दिली ही तरी मग खप कमी झाल्याचे कारण सांगून जाहिरातीचा दर तरी कमी केला जातो. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांच्या या निर्णयाने वृत्तपत्रांची अवस्था रिकेटी बाळासारखी केव्हाही होऊ शकते.

अर्थात याची जाणीव उद्धवपंतांना नसावी, किंवा असेलही तरी त्यांनी दूर्लक्ष केले असावे. मात्र असे दुर्लक्ष करून चालणार नाही याची जाणीव त्यांनी ठेवायला हवी. 1975 ते 77 या 18 महिन्यांच्या आणीबाणीच्या काळात तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले होते. मात्र आणिबाणी शिथिल होताच याच वृत्तपत्रांनी कोणत्याही दबावाचा विचार न करता ज्या पद्धतीने आणिबाणीचा विरोध केला त्यामुळे सत्तेत असलेल्या इंदिरा कांँग्रेस सरकारला दारूण पराभव स्वीकारावा लागला होता. याची आठवण उद्धवपंतांनी ठेवली पाहिजे. आज एका वृत्तपत्राच्या जीवावर संपादक ते वितरक अशा अनेकांचे आयुष्य अवलंबून असते. असे मोहम्मद तुघलघी निर्णय घेऊन या अनेकांचे शिव्याशाप आपण घेतो आहोत याचीही जाणीव त्यांनी ठेवायला हवी. आज समाजमाध्यमांवर त्यांच्या या निर्णयावर कडाडून टीका होताना दिसते आहे. ही टीका लक्षात घेत त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि सुरक्षेची पुरेशी काळजी घेऊन घरोघरी वृत्तपत्रे वितरणाला परवानगी द्यावी हीच अपेक्षा आहे.

ठाकरे सरकारच्या मागे ठामपणे उभे आहेत ते देशातील जाणता राजा म्हणून ओळखले गेलेले शरद पवार. ठाकरेंना प्रशासनाचा अनुभव नसलेही मात्र पवार हे कसलेले राजकारणी आहेत. जनतेची नाडी त्यांना माहित आहे. त्यांनी तरी उद्धवपंतांना चार समजूतीच्या गोष्टी सांगाव्यात अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे. जर असे मोहम्मद तुघलघी निर्णय घेतले जाणार असतील आणि ते राबवले जाणार असतील तर या सरकार विरोधात एक सुप्त संतापाची लाट तयार होईल आणि केव्हाही त्याला लाटेचे रुपांतर वणव्यात होईल याचे भान सर्वच संबंधितांनी ठेवावे इतकेच या निमित्ताने सांगावेसे वाटते. 

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही तर समजून घ्या राजे हो.....
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेखमालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या
www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
- अविनाश पाठक