केंद्र सरकारने 827 पॉर्न साईट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश संबंधित इंटरनेट सेवा देणार्‍या कंपन्यांना दिले आहेत. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने ही कारवाई केल्याचे वृत्त आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला पॉर्नोग्राफीच्या 857 वेबसाईट ब्लॉक करण्याबाबत काय झाले, अशी विचारणा केली होती. मात्र, यापैकी 30 पोर्टल्सवर कुठल्याही स्वरूपाचा पोर्नोग्राफिक मजकूर नसल्याचे मंत्रालयाने केलेल्या पडताळणीत आढळून आले. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पोर्नोग्राफिक मजकूर असलेल्या 827 वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश टेलिकॉम विभागाला दिले आहेत.
दरम्यान, टेलिकॉम विभागाने इंटरनेट सेवेचे परवाने असलेल्या सर्व कंपन्यांना तातडीने 827 वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर 2018 रोजी यासंदर्भातील आदेश दिले होते. या आदेशांची प्रत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला 8 ऑक्टोबर रोजी प्राप्‍त झाली. त्यानंतर मंत्रालयाने टेलिकॉम विभागाला याबाबत आदेश दिले आहेत.