पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य पर्यटन धोरण-2024 तयार करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 18 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, 10 वर्षात पर्यटन स्थळे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून पर्यटकांची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण व शहरी भागात पर्यटनाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. यासाठी राज्यातील उच्च दर्जाचे शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन विकसित करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागात पर्यटन व कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सामील होईल
राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांची अ, ब, क गटात विभागणी करण्यात आली असून त्यांना गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या धोरणात पर्यटन संस्थांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, वीज शुल्क इत्यादींसह विविध करांवर सवलतींचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, कृषी पर्यटन स्पर्धा विभागनिहाय आयोजित केल्या जातील. या धोरणामुळे देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये राज्याचा समावेश होणार आहे.
देशभरातील आणि राज्यातून पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यवसाय-उत्पन्न आणि उद्योजकतेला चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रात ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे, राज्याचे महसूल वाढवणे, विविधतेची प्रादेशिक, बहुभाषिक संस्कृती लक्षात घेऊन स्थानिक लोकसंस्कृतीवर आधारित बहुराज्यीय, कार्यक्रम आणि उत्सवांचा पर्यटन विकासासाठी उपयोग केला जाईल. ही रणनीती डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे केली जाईल.
पर्यटन संस्थांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल
पर्यटन संस्थांसाठी भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, CGST कराचा परतावा, वीज शुल्कावर सवलत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी इतर आर्थिक प्रोत्साहन, व्याज आणि अनुदान प्रोत्साहन, महिला उद्योजकांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहने, SC-ST, अपंग क्षेत्र, पर्यटनासाठी प्रवास प्रोत्साहन देशी-विदेशी पर्यटन प्रदर्शने, शो मार्ट, ग्रामीण पर्यटन मेळावे, वार्षिक मेळावे आयोजित करण्यासाठी 15 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून सूट, तरुणांच्या पर्यटनासाठी प्रोत्साहन, 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. पर्यटन पुरस्कार, कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी प्रोत्साहन, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रातील संशोधनासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहनासाठी 10 लाख रुपये.
दिव्यांगांनाही रोजगार दिला जाईल
महाजन म्हणाले की, कला, संस्कृती आणि पाककृतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन, 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांना प्रोत्साहन, दिव्यांगांना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन, 10 लाखांपर्यंत इको-टूरिझम प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन, कृषी अ. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. शासनाची सविस्तर माहिती राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.