एएनआय. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी एक मोठी घोषणा केली. गृह मंत्रालयाने ट्विट केले की अग्निपथ योजना तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दूरदर्शी आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे. त्यामुळे CAPF आणि आसाम रायफल्समधील भरतीमध्ये या योजनेंतर्गत चार वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
#अग्निपथ योजना | केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF)आणि आसाम रायफल्समध्ये भरती होण्यासाठी गृह मंत्रालयाने (MHA)अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे, ज्यांनी त्यांची 4 वर्षांची सेवा यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे:
अग्निपथ योजनेची घोषणा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी 14 जून 2022 मंगलार येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली होती. या योजनेंतर्गत तरुणांची चार वर्षांसाठी भरती केली जाणार आहे. नोकरीतून मुक्त झाल्यावर त्यांना सेवा निधी पॅकेज दिले जाईल. या योजनेंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या वीरांना अग्निवीर म्हटले जाईल.
चार वर्षांनंतर 80 टक्के सैनिकांना दिलासा मिळणार आहे
अग्निपथ योजना संरक्षण दलांचा खर्च आणि आयुर्मान कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या योजनेंतर्गत 80 टक्के सैनिकांना चार वर्षांनंतर दिलासा मिळणार आहे. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लष्कर त्यांना मदत करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोन आठवड्यांपूर्वी अग्निपथ योजनेची माहिती देण्यात आली होती.
तिन्ही सैन्यात या पदांवर भरती होणार आहे
अग्निपथ योजनेंतर्गत, लष्करी रँक, नौदलात नौदल किंवा सौर रँक आणि हवाई दलातील एअरमेन म्हणजेच एअरमेन रँकमध्ये सैनिकांची भरती करण्याचा प्रस्ताव आहे. अग्निपथ योजनेसाठी वय 17 ते 21 वर्षे दरम्यान असावे. या योजनेअंतर्गत 10 आठवडे ते 6 महिने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यानंतर देशाच्या विविध भागात अग्निशमन दल तैनात करण्यात येणार आहे.
शहीद झाल्यावर नातेवाईकांना एक कोटी मिळतील
देशाची सेवा करताना कोणत्याही अग्निवीरचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना सेवा निधीसह एक कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाईल. याशिवाय उर्वरित नोकरीचा पगारही नातेवाईकांना दिला जाईल.
अग्निशामकांचा पगार
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निपथ योजनेअंतर्गत तरुणांना पहिल्या वर्षी 4 लाख 76 हजार रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळेल, जे चार वर्षांत 6 लाख 92 हजार रुपयांपर्यंत वाढेल. म्हणजेच दरमहा पगार 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल. त्याच वेळी, चार वर्षांचे काम पूर्ण झाल्यावर, सेवा निधी म्हणून 11.7 लाख रुपये दिले जातील.