' कायदा सर्वश्रेष्ठ असतो' ही बाब भारतीय परिप्रेक्षात वारंवार सिद्ध झाली आहे. देशातील राजसत्तेची निरंकुशता वाढत असल्याचे जाणवताच काहीतरी जादूची कांडी फिरल्यासारखे घडून देश परत गतवैभव प्राप्त करतो. इंदिरा गांधींना पदावरून हटविण्याची मोहीम असो, नरसिंहरावांभोवती निर्माण झालेला वाद असो की लाभाच्या पदाच्या विधेयकासंबंधित वाद असो. ' कायदा' हा नेहमीच श्रेष्ठ ठरला आहे.
कायदा आंधळा नसतो हेच सिद्ध होते. भ्रष्टाचार, अंदाधुंदी व गुन्हेगारीकरणाची तुलना प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेशी केल्यास गुन्ह्यांची हजारो प्रकरण सापडतील. मात्र, न्याय व धाडसी निर्णयाची निवडक उदाहरणेही निश्चितच सापडतील. हे निवडक निर्णयच देशाच्या बांधणीत महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासाची पाने उलगडून पाहिल्यास वैश्विक समुदायाची भारतीय लोकशाहीवरची निष्ठा निश्चितच वाढली असणार.
' वाचडॉग'ची भूमिका निभावणार्‍या तहलकासारख्या स्टिंग ऑपरेशनद्वारे प्रभावशाली व्यक्तींच्या चेहर्‍यावरील बुरखे उतरवून देशातील नागरिक व पत्रकार खडा पहारा देऊन असल्याचेच सिद्ध केले आहे. आश्चर्याने तोंडात बोटे घालण्यास भाग पाडणार्‍या या धाडसी कारवायांत फक्त पुरूषच नाहीतर महिलासुद्धा आघाडीवर आहेत. एका तरूण महिला पत्रकाराने हर्षद मेहता प्रकरण उघडकीस आणले होते.
शीतपेयांमध्ये निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक कीटकनाशक असल्याचे प्रकरणही एका महिलेनेच समोर आणले. हवाला, बोफोर्स, तेलगीचा भ्रष्टाचार यासारख्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजकीय नेते व पक्षांवर कायद्याच्या विजयाने देशाची मान ताठ केली आहे. यातून अंदाधुंदी व भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य असले तरी सर्वांवर नियंत्रणासाठी कायदा समर्थ असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. देशाअंतर्गत किंवा सीमांपार कितीही कारस्थाने रचली गेली भारताचे श्रेष्ठत्व अखंड निनादत राहणार. कारण या देशास पाच हजार वर्षांची वैभवशाली परंपरा लाभली आहे. प्रगती व सुधारणेची ही परंपरा निरंतर राहणार आहे.