भारताला चाळीस वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने पहिला महिला पंतप्रधान लाभली आणि स्वातंत्र्याच्या साठाव्या वर्षी राष्ट्रपतिपदी प्रतिभा पाटील यांच्या रूपाने पहिली महिला विराजमान झाली. भारतीय महिलांच्या कर्तृत्वाचे हे प्रतीक असले तरी सामान्य भारतीय महिलेची परिस्थिती अशी आहे, असे नाही.
गेल्या साठ वर्षांत भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. त्यांना फळेही आली. पण सक्षमीकरणाचा वृक्ष फळांनी डवरून गेल्याचे चित्र मात्र नाही. शहरात काही प्रमाणात तसे चित्र दिसू लागले आहे. ग्रामीण भागात मात्र महिलांची स्थिती अद्यापही फारशी सुधारलेली नाही.
भारतातील २४५ दशलक्ष महिलांना आजही वाचता येत नाही. म्हणजे जगातील सर्वाधिक निरक्षर महिला आपल्या देशात आहेत. भारतातील महिलंची संख्या पुरूषांच्या तुलनेत एक हजाराला ९३३ एवढीच आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. संघटित क्षेत्रात महिलांची संख्या फक्त चार टक्के आहे.
भारतीय घटनेत महिलांसाठी अनेक तरतूदी आहेत. त्यांना संधींच्या बाबतीत समान हक्कांचे वचन घटनेत दिले आहे. लिंगभेद करण्यासही बंदी घातली आहे. ७३ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे पंचायत राज्यात तर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन राजकारणापलकडे राहिलेल्या महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. पण निरक्षरता हा मुद्दा येथेही त्यांच्या विकासाच्या आड येतो आहे.
देशा स्वातंत्र्य झाल्यानंतर लगेचच म्हणजे १९५१ मध्ये महिलांचा साक्षरता दर फक्त सात टक्के होता. त्यावेळी पुरूषांचा दर २५ टक्के होता. आता देशातील ५४ टक्के म हिला साक्षर झाल्या आहेत. पण पुरूषांचे प्रमाण ७५ टक्के आहे.
पण महिला कमी प्रमाणात शिकत असल्या तरी ज्या शिकल्या त्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडत आहे. उदाहरणे द्यायची झाली तर सानिया मिर्झा टेनिसमध्ये देशाचे नाव रोशन करत आहे. किरण मुझुमदार व्यावसायात,अरूंधती रॉय लेखनात देशाचे नाव उजळवत आहेत.
असे असले तरी देशाचे निर्णय घेणार्‍या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग नगण्य आहे. संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांचे प्रमाण आजही दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. आणि त्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठीचे विधेयक आजही प्रलंबित आहे.
एकीकडे अशी परिस्थिती असताना पुरूषप्रधान व्यवस्थेत महिलांचे पिचणेही संपलेले नाही. हुंडाबळी आणि बलात्कार यांची संख्या रोज वाढते आहे. लग्नानंतर छळामुळे होणाऱे महिलांचे मृत्यूच्या प्रमाणाबाबतीत जागतिक पातळीवर भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. ही निश्चितच अभिमानाची बाब नाही.
महिलांवरील अत्याचारात वा ढ देशातील दहा दशलक्ष मुलींना केवळ त्या मुली आहेत, म्हणून जन्म दिला जात नाही. त्यामुळेच गर्भपाताचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवरचे अत्याचारही वाढतेच आहेत. विशेष म्हणजे घरातूनच होणारे अत्याचारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. एका अहवालानुसार तर दरवर्षी देशात महिलांसंदर्भात दीड लाख अत्याचार नोंदले जातात. त्यातील पन्नास हजार अत्याचार घरातूनच झालेले असतात.
काही आकडेवारी पाहिली तर महिलांची भयावह स्थिती दिसून येईल. देशात एक लाख महिलांपैकी लग्नानंतरच्या छळ वा अन्य कारणामुळे मरणार्‍या महिलांची संख्या ३८५ ते ४८७ आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत तर पन्नास टक्के मुलींना शाळेच्या मधल्या टप्प्यातूनच काढले जाते. देशात एक लाख २५ हजार महिला गर्भारपणात मरण पावतात. आठ टक्के महिला अतिअशक्त आहेत. दोन तृतीअंश प्रसूती आजही घरात होतात. आणि फक्त ४३ टक्के गर्भार महिला डॉक्टरकडून चेकअप करून घेतात. ग्रामीण भागातील महिलांची स्थिती तर जास्त चिंताजनक आहे. तेथे आजही ७८ टक्के महिला शेतीकामात अडकल्या आहेत. असे असूनही त्यांना पुरूषांच्या तुलनेत तीस टक्के कमी मजूरी मिळते.
देशात महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून अनेक कायदे बनविले. पण त्यातील कमी प्रत्यक्षात आले. गेल्या वर्षी हिंदू वारस विधेयकात महत्त्वाची दुरूस्ती करून वडिलोपार्जित मालमत्तेत महिलांनाही हक्क देण्यात आला आहे. याशिवाय महिलांना घरात होणार्‍या छळापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे.
देशातील महिला राजकारण ी भारतात विविध पदे महिलांनी भूषवली आहे. आरक्षणातून नव्हे तर स्वतःच्या कर्तबगारीने. शिवाय या पदावर स्वतःचा ठसाही उमटवला. इंदिरा गांधी हे या मांदियाळीतील तेजाने झळकणारे नाव. देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झालेल्या इंदिराजींच्या काळातच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. अनेक महत्त्वाच्या घटनाही घडल्या. बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तानविरूद्ध युद्ध करून बांगलादेशची निर्मिती यात त्यांचे कौशल्य दिसून येते. पहिली अणूचाचणीही त्यांच्याच कारकिर्दीत घेण्यात आली. त्याचवेळी देशाच्या एकात्मतेला सुरुंग लावणाऱ्या अतिरेक्यांना सुवर्णंमंदिरातून बाहेर काढण्यासाठी या मंदिरात सैन्य घुसविण्याचा वादग्रस्त निर्णयही त्यांच्याच कारकिर्दीत घेतला गेला. परिणामी त्यांना पुढे प्राणही गमवावे लागले. त्यांच्या आत्या विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. सरोजिनी नायडू पहिल्या महिला राज्यपाल होत्या, तर सुचेता कृपलानींनी पहिली महिला मुख्यमंत्री बनण्याचा गौरव प्राप्त केला. राजकुमारी अमृतकौर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातल्या पहिल्या महिला केंदीय मंत्री होत्या.
इतर क्षेत्रातील महिल ा याशिवाय इतर क्षेत्रातील कर्तबार महिलाही अनेक आहेत. किरण बेदी देशातल्या पहिल्या महिला आयपीएस तर ई. बी. जोशी पहिल्या आयएएस अधिकारी ठरल्या. फातमा बीबी या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या. भारतकन्या कल्पना चावला ही पहिली महिला अंतराळवीर ठरली, तर एव्हरेस्ट सर करणारी पहिली महिला बचेंदी पाल ठरली. सौंदर्य स्पर्धेत रिता फारियाने १९६६ साली मिस वर्ल्ड तर सुश्मिता सेनने १९९४ साली मिस युनिव्हर्सचा किताब सर्वप्रथम मिळवला. ६० वर्षांत राष्ट्रपतीपदाची संधी मात्र कोणत्याही महिलेला मिळाली नव्हती. प्रतिभा पाटील यांच्या निमित्ताने हेही साध्य केले.