हिंदुत्ववादी भाजपा ख्रिश्चनबहुल मेघालयात चमत्कार करणार का?

- मयुरेश कोण्णूर

ईशान्य भारतातल्या पर्वतरांगा निवडणुकांच्या लगबगीत आहेत. नागालँड, त्रिपुरा आणि मेघालयमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होत आहेत.

'सेवन सिस्टर्स' मधली सगळीच राज्य तुलनेनं छोटी असली तरीही लोकसभेच्या या राज्यांतून एकूण येणाऱ्याा जागा पाहिल्या तर इथल्या प्रत्येक राज्याची विधानसभा निवडणूक ही राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची का असते याची जाणीव व्हावी.

हे पाहूनच भाजपानं, ज्यांचं एकेकाळी इथं अस्तित्व नगण्य होतं आणि बहुतांश राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचीच सत्ता होती, तिकडं 2014 नंतर आपलं लक्ष वळवलं.

आज आसाम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपूर इथं भाजपाची स्वत:ची सरकारं आहेत. मेघालय आणि नागालँडमध्ये ते सत्तेत सहभागी आहेत. ती कधी निवडणुकीतल्या स्पष्ट विजयानं आली आहेत, तर कधी राजकीय डावपेचांनी आली आहेत. पण वास्तव हे आहे की भाजपानं इथं पाय रोवले आहेत.

70 टक्क्यांहून अधिक ख्रिश्चन लोकसंख्या असलेल्या मेघालयमध्ये भाजपा यंदा प्रथमच सगळ्या, म्हणजे 60 जागा लढतो आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक मेघालयासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

वेळोवेळी जन्म घेणारे स्थानिक पक्ष आणि कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असंच इतिहासातलं समीकरण राहिलेल्या या 'हिल स्टेट'मध्ये भाजपानं गेल्या काही वर्षांपासून जोर लावला आणि गणिताची जुळणी करुन ते सरकारमध्येही आले.

त्यामुळेच आता बहुमताचा आत्मविश्वास घेऊन इथं दिल्लीपासून पूर्ण ताकत लावणाऱ्या भाजपामुळं यंदाच्या निवडणुकीत काय होतं याकडे सगळ्यांचच लक्ष आहे.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभा घेत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा सतत जाऊन-येऊन आहेत. ईशान्येकडे भाजपाची मदार असलेले आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांनाच यंदाच्या निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मेघालय हे राज्य तीन आदिवासी जमातींनी बनलं आहे. खासी, गारो आणि जैंतिया. डोंगररांगांमधल्या या जमातींना त्यांच्या परंपरा जपण्यासाठी घटनेनं काही विशेष अधिकारही दिले आहेत.

त्यामुळे इथल्या राजकारणात अस्मिता-ओळख यांचा आयाम महत्त्वाचा असतो. ईशान्येतल्या इतर राज्यांप्रमाणे ख्रिश्चन धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांचं अस्तित्व आणि प्रभाव इथं अनेक दशकांपासून, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे.

त्यामुळे धार्मिक अस्मिता हाही एक आयाम इथं आहेच. आणि आता देशात इतरत्र हिंदुत्ववादाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपाचा इथं बहुमतासाठी प्रयत्न सुरु आहे.

तेव्हा विकास आणि स्थानिक राजकारणासोबत धर्माचाही एक अंत:प्रवाह या निवडणुकांमध्ये वाहतो आहे. तो कसा हे समजण्याअगोदर थोडक्यात सध्याची मेघालयची राजकीय परिस्थितीही समजून घेऊ.

बंडखोरीची लागण आणि नव्या गणितांची जुळवाजुळव

मेघालयमध्ये सध्या 'एनपीपी' म्हणजे 'नॅशनॅलिस्ट पीपल्स पार्टी', स्थानिक 'यूडीपी' आणि भाजपा यांचं इतरांच्या सहाय्यानं एकत्र सरकार आहे.

कॉनरॅड संगमा, म्हणजे शरद पवारांसोबत 1998 मध्ये कॉंग्रेसमध्ये बंड करणारे माजी लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा यांचे पुत्र, हे सध्या या आघाडीचे मुख्यमंत्री आहेत.

पण जरी या तीन पक्षांनी एकत्र सत्ता गेली पाच वर्षं आपल्या हातात ठेवली तरीही यंदाची निवडणूक ते एकत्र लढवत नाही आहेत.

वास्तविक 2018 मध्ये झालेल्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस हा 60 पैकी 21 जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष बनला होता आणि 'एनपीपी' 19 जागा जिंकून दुसऱ्या क्रमांकावर होता.

भाजपाकडे दोनच जागा होत्या. पण कॉंग्रेस बघत राहिली आणि भाजपानं 'एनपीपी', 'यूडीपी' आणि ते अशी मोळी बांधून सरकार स्थापनही केलं. पाच वर्षं सत्तेत ते राहिले.

पण आता मात्र निवडणुकांमध्ये ते वेगळे झाले आहेत. भाजपा स्वत:हून सगळ्या 60 जागा लढवतं आहे आणि ज्या सरकारचा ते भाग होते, त्याच सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतं आहे.

नागरिक आणि अभ्यासक दोन्हीही अचंबित आहेत, पण निवडणुकांमध्ये एक रणनीति आणि निवडणुकांनंतर दुसरी, असं ठरलं असणार अशी चर्चा सर्वत्र आहे.

इकडं अमित शहांनी 'मेघालय हे सर्वांत भ्रष्ट राज्य आहे' असं म्हणून निवडणूक आक्रमक केली आहे. 'आजवर दोन संगमा कुटुंबांनीच सगळं ओरपलं' असा आरोप करुन भाजपानं इथं कौटुंबिक राजकारणही चर्चत आणलं आहे.

इथं प्रश्न येतो 'दुसऱ्या संगमां'चा. ते म्हणजे डॉ मुकुल संगमा. सध्याच्या मेघालयच्या राजकारणात सर्वांत मोठं नाव.

मुकुल संगमा 2018 अगोदर सलग 8 वर्षं मुख्यमंत्री होते आणि कॉंग्रेसचे सर्वांत मोठे नेते होते. पण 2018 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वात 21 जागा येऊनही कॉंग्रेस सरकार स्थापन करु शकली नाही. 2017 मध्ये जे गोव्यात झालं होतं तेच इथंही मेघालयात झालं. सत्ता हातची गेली.

मुकुल संगमा विरोधी पक्षनेते झाले आणि आजही आहेत, पण त्यांच्या नाराजीच्या कथा लपल्या नाहीत. कॉंग्रेसच्या दिल्लीतल्या नेतृत्वानं त्यांना कसं वागवलं हे इथं सर्वतोमुखी झालं.

याच काळात ममता बॅनर्जींच्या 'तृणमूल कॉंग्रेस'नं मेघालयाकडे नजर वळवली आणि इथं पक्ष वाढवायला सुरुवात केली. जे त्यांनी गोव्यात केलं तेच इथंही प्रयत्न केले. कॉंग्रेसचे कोणते मोठे नेते गळाला लागतील का ते पाहिलं.

गोव्यात त्यांच्या प्रयत्नांना मोठं यश आलं नाही. पण मेघालायमध्ये आलं. 2021 मध्ये मुकुल संगमा, ज्यांना इथं सगळे 'डॉक्टर' असंच उल्लेखतात, कॉंग्रेस सोडून आपल्या 12 सहकाऱ्यांसह 'तृणमूल'मध्ये दाखल झाले.

एका रात्रीत 'तृणमूल' हा मेघालयचा प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. आता मुकुल संगमांच्या नेतृत्वात 'तृणमूल'ही इथं बहुमतात येण्याचे दावे करत आहे.

त्यामुळे मेघालयची यंदाची निवडणूक ही मुख्यत: त्रिकोणी आहे. कॉनरॅड आणि मुकुल संगमा हे दोन कोन आहेत आणि भाजपा तिसरा. अर्थात कॉंग्रेसचा इथं पारंपारिक मतदार असल्यानं तेही महत्त्वाचे ठरु शकतात. 'यूडीपी' चाळीसहून अधिक जागांवर लढतं आहे.

'ख्रिश्चनविरोधा'चा मुद्दा

एकीकडे भाजपा मोदींचा चेहरा घेऊन 'भ्रष्टाचारविरोध' हा मुख्य मुद्दा इथं करु पाहतं आहे तर त्याचे विरोधक भाजपाला 'ख्रिश्चनविरोधा'वरुन धर्माच्या राजकीय मैदानावर खेचू पाहत आहेत.

भाजपाची इतरत्र हिंदुत्ववादी प्रतिमा इथं विरोधकांचा कामी येते आहे. आणि तो या निवडणुकीतला एक महत्त्वाचा 'सायलेंट फॅक्टर' बनला आहे.

जेव्हा सगळ्या जागा जिंकून बहुमताची भाषा हा पक्ष करतो आहे, तेव्हा विरोधक असलेल्या स्थानिक पक्षांनी ख्रिश्चनविरोधाचा मुद्दा काढला आहे. त्या नरेटिव्हला भाजपाला सतत उत्तर द्यावं लागतं आहे.

"भाजपा हा पक्ष सगळ्या धर्मांचा आदर करतो. तुम्ही पाहिलं असेल की पोप आणि आमच्या पंतप्रधानांचे वैयक्तिक संबंध कसे आहेत. मग इथे ख्रिश्चनविरोधाला जागाच कुठे आहे? पंतप्रधान स्वत: पोपना अनेकदा भेटले आहेत. त्यांना भारतात यायचं आमंत्रण दिलं आहे. मग ख्रिश्चनांच्या विरोधात असण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?" आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते एका सभेनंतर पत्रकारांनी विचारल्यावर प्रतिप्रश्न करतात.

तरीही मेघालयात भाजपाला धर्माच्या राजकीय मैदानावर ओढण्यात कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस आघाडीवर आहेत. ते म्हणतात की भाजपाचं देशाच्या इतर भागातलं हिंदुत्वाचं नरेटिव्ह मेघालयात मात्र त्यांच्यावरच उलटेल.

जॉर्ज लिंगडोह हे 'तृणमूल कॉंग्रेस'चे उमरोईमधून आमदार आहेत. ते या मुद्द्यावरुन गेले काही दिवस जास्त आक्रमक आहेत. स्थानिक माध्यमांतूनही ते या मुद्द्यावर बोलताहेत.

"गेल्याच आठवड्यात एक नरेटिव्ह आलं आहे की 'आरएसएस'च्या कोणी प्रचारकानं इथं ख्रिश्चनांना अनुसूचित जमातींच्या वर्गातनं काढून टाकावं असं म्हटलं आहे. त्यामुळे धर्म हे राजकारणारणातलं कार्ड म्हणून उपयोग करणं हे भाजपानंच सुरु केलं आहे. भाजपानं हे असं नरेटिव्ह देशभरामध्ये तयार करणं देशभर सुरु केल्यानं, आता बाकीचेही त्याच मार्गावर चालले आहेत. त्यामुळे हे भाजपावर बूमरँग होईल. त्यामुळे इथं ख्रिश्चनांना बाजूला केल्यासारखं वाटतं आहे. त्यामुळे निवडणुकीत जर ख्रिश्चनांचा एक नरेटिव्ह सुरु आहे, तर ते सगळं कोणी सुरु केलं," जॉर्ज लिंगडोह 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना विचारतात.

सहाजिक आहे की ध्रुविकरणाचा राजकीय फायदा निवडणुकांमध्ये जसा इतर राज्यांमध्ये भाजपाला होतो, तसा, ख्रिश्चनबहुल मेघालयात ध्रुविकरणाचा फायदा आपल्याला होईल असा 'तृणमूल' आणि कॉंग्रेसचा इथं कयास आहे.

भाजपाचं सतत प्रत्युत्तर

या ख्रिश्चनविरोधाच्या नरेटिव्हला भाजपाही सतत प्रत्युत्तर देतं आहे. आक्रमकतेत तेही मागं नाहीत. अलेक्झांडर हेक हे शिलॉंगमधून भाजपाचे पाच वेळा आमदार आहेत. त्यांना भाजपाविरुद्ध चाललेला असा प्रचार मान्य नाही.

"बाकी राजकीय पक्ष म्हणतात की भाजपा हा फक्त हिंदूंचा पक्ष आहे. मी स्वत: ख्रिश्चन आहे. मी 1996 पासून भाजपात आहे. 1998 पासून मी भाजपाचा उमेदवार आहे आणि पाच वेळा जिंकलो आहे. मी भाजपातच राहिलो, मी भाजपातच जिंकलो, मी ख्रिश्चन आहे आणि मी ख्रिश्चनच राहणार आहे," हेक आमच्याशी बोलतांना म्हणतात.

पण दुसरीकडे त्यांना जाणीव आहे की हे ख्रिश्चन धर्माविषयीचं नरेटिव्ह निवडणुकीत अवघड जाऊ शकतं. त्यामुळे तेही चर्चेसना भेट देत आहेत. चर्चच्या अधिकाऱ्यांंना भेटतात. त्याविषयी सोशल मीडियामध्ये बोलताहेत आणि लिहित आहेत. कारण भाजपा ख्रिश्चनांचाही इथं पक्ष आहे हे लोकांपर्यंत पोहोचावं.

अर्थात मेघालयात भाजपाचे ख्रिचन आमदार पूर्वीपासून आहेत. अलेक्झांडर हेक तर सलग पाच वेळा आमदार आहेत.

"जर भाजपा ख्रिश्चनविरोधक असता तर त्यांनी मला ख्रिश्चन आहे म्हणून तिकिट दिलंच नसतं. भाजपाचे मेघालयातले जे सगळे उमेदवार आहेत त्यात 90 टक्के ख्रिश्चन आहेत. नागालँडमध्ये 95 टक्के ख्रिश्चन आहेत," हेक जोर देऊन म्हणतात.

दुसरीकडे भाजपानं नरेंद्र मोदी यांनाच मेघालयात आपला चेहरा बनवलं आहे. खासी पेहरावातला मोदींचा फोटो असलेले पोस्टर्स राजधानी शिलॉंगसहित राज्यभरात सगळ्या रस्त्यांवर लागले आहेत. 'सबका साथ सबका विकास' हे भाजपा ठासवण्याचा प्रयत्न करते आहे.

ख्रिश्चन संघटनांची चिंता आणि भूमिका

पण या राजकारणाव्यतिरिक्त या मुद्द्याला अजूनही एक आयाम मेघालयात आणि ईशान्येत आहे. तो म्हणजे चर्च आणि ख्रिश्चन संघटनांची भूमिका.

गेल्या काही काळात ईशान्येसह देशात इतर घडलेल्या घटनांचे पडसाद आणि प्रतिक्रिया मेघालयातही उमटल्या आहेत. विशेषत: शेजारच्या आसाममध्ये झालेल्या काही घटना.

काही दिवसांपूर्वी आसाम पोलिसांतर्फे एक परिपत्रक काढलं गेलं होतं आणि त्यात धार्मिक प्रार्थनास्थळं, त्यांची माहिती, नव्या धर्मांतरितांची माहिती अशी गोळा करण्यासंबंधी म्हटलं होतं. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच स्वत:च्या सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नाही असं म्हटलं होतं. पण प्रतिक्रिया आल्याच.

शिवाय संघाशी संबंधित आहे असं म्हटलं गेलेल्या संघटनेनं धर्मांतरित ख्रिश्चनांना ईशान्येत मिळणाऱ्या अनुसूचित जमाती दर्जाबद्दलही आक्षेप घेतला होता. या सगळ्या घटनांमुळे इथल्या ख्रिश्चन समुदायात चिंतेचं वातावरण आहे, असं काही संघटनांचं म्हणणं आहे.

"चर्च कधीही कोणत्या एका राजकीय पक्षाला पाठिंबा देत नाही," रेव्हरंड एडविन खारकोंगॉर, जे 'खासी-जैंतिया चर्च लीडर्स फोरम'चे सचिव आहेत, म्हणतात.

पण, ते पुढे म्हणतात, "अगदी अलिकडे ईशान्य भारतात आसाममध्ये एक सर्क्युलर निघालं होतं ज्यात नव्या चर्चेसबद्दल, नव्यानं ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांबाबत माहिती गोळा करण्याचे आदेश होते. त्यानं सगळ्यांनाच धक्का दिला आणि गंभीर चिंताही वाटू लागली."

त्यामुळे या ख्रिश्चन प्रतिनिधींच्या संघटनेनं ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एक पत्रक काढून आपली चिंता जाहीर केली आहे. ज्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

"ज्या घटना आसाममध्ये झाल्या, जे मेघालयाचं शेजारी राज्य आहे आणि तिथे भाजपाची सत्ता आहे. आणि जर भाजपा या घटनांविरुद्ध काही बोलत नसेल तर आम्ही त्याबद्दल आनंदी नाही आहोत. आम्हाला वाटतं की जेव्हा अशा प्रकारच्या गोष्टी आदिवासींविरोधात, अल्पसंख्याकांसोबत होतात तेव्हा सत्तेत्त असलेल्यांनी शांत बसलं नाही पाहिजे. तसं शांत बसणं म्हणजे हिंसेला समर्थन देण्यासारखं आहे," रेव्हरंड एडविन खारकोंगॉर म्हणतात.

आता प्रश्न हा आहे की ख्रिश्चन संघटनांच्या या भूमिकेमुळं इथल्या निवडणुकीवर काही परिणाम होतो की मतदार वेगळा विचार करतो.

'संघ आणि भाजपा अनेक वर्षांपासून ईशान्य भारतात आहेत'

आसाममध्ये अलिकडेच निघालेलं वादग्रस्त सर्क्युलर असेल, धर्मांतरित ख्रिश्चनांच्या अनुसूचित जमाती दर्जाबद्दल विवाद असेल, त्यापासून भाजपाला स्वत: दूर ठेवावं लागत आहे. शिवाय गोमांस भक्षण, धर्मांतरबंदी कायदा, सीएए, मॉब लिंचिंग, समान नागरी कायदा अशा देशभरातल्या संवेदशील विषयांचे

पडसाद ईशान्य भारतात सातत्यानं उमटले आहेत.

'द शिलॉंग टाईम्स'च्या संपादिका आणि लेखिका पॅट्रिशिया मुखिम यांना वाटतं की रा.स्व.संघ आणि भाजपा ईशान्य भारतात आता अनेक वर्षं आहेत. ते 'ख्रिश्चनविरोधी' आहेत हा समज आता इथं बऱ्यापैकी 'डायल्यूट' झाला आहे.

"आपल्याला हेही लक्षात घ्यायला हवं की रा.स्व.संघ हा या भागात खूप काळापासून काम करतो आहे. आम्हालाही अनेकांना आश्चर्य वाटतं आणि काहींना माहितही नसतं की गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ ते शांतपणे इथे काम करत आहेत. अनेक संघाचे कार्यकर्ते इथे राहतात, स्थानिक भाषा बोलतात, विशेषत: ग्रामीण भागात मदत करतात. त्यामुळे मला वाटतं की भाजपा ख्रिश्चनांच्या विरोधात आहे हे समज आता बराच कमी झाला आहे," मुखिम सांगतात.

ईशान्य भारतातल्या या निवडणुकांमध्ये या प्रदेशाला देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणणं हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण अस्मिता आणि श्रद्धेशी जोडलेला धर्माचा अंत:प्रवाह निवडणुकीच्या राजकारणात कोणीही नाकारणार नाही.