मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नुकसानभरपाईतील स्वत:चा हिस्सा मिळाला असेल तरीदेखील मुले मृत आईला मिळणाऱ्या भरपाईवर दावा करू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. रेल्वे अपघातग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईबाबत एका याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

याचिकाकर्ते किरण आणि संतोष पायगुडे यांचे वडील दामोदर यांचा लोकलमधून पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मार्च २००९मध्ये दामोदर यांची आई, पत्नी आणि याचिकाकर्ते दामोदर यांच्यावर अवलंबून असल्याचे रेल्वे कायद्याच्या कलम १२३ (ब)नुसार जाहीर करण्यात आले होते. तसेच त्यांना चार लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली होती. मात्र नुकसानभरपाईची अनुक्रमे दीड लाख आणि एक लाख रुपये रक्कम दामोदर यांची आई आणि पत्नीला मिळेपर्यंत दोघींचे निधन झाले. त्यामुळे रक्कम टपालाने पुन्हा रेल्वेकडे जमा केली, म्हणून न्यायाधिकरणाने दावा फेटाळला होता.

न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्यात याचिकाकर्त्यांना झालेला विलंब न्यायालयाने माफ केला. तसेच प्रकरण पुन्हा एकदा ऐकण्याबाबत न्याधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत, असे स्पष्ट करून न्या. शिंदे यांनी प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायाधिकारणाकडून पाठवले. अपघातातील मृत व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्यांच्या कल्याणासाठीच रेल्वे कायद्यात नुकसानभरपाईची तरतूद करण्यात आल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. वडिलांच्या अपघाती मृत्यूनंतर रेल्वेकडून देण्यात आलेली नुकसान भरपाई मिळाली असताना मृत आई आणि आजीला मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईस याचिकाकर्ते पात्र नसल्याचा निर्णय यापूर्वी रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाकडून करण्यात आला होता. मात्र न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांची आई आणि आजीला मंजूर झालेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. परंतु अद्याप ती त्यांना दिली गेलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेऊन ही रक्कम त्यांचे वारस म्हणून आपल्या नावे वळवण्याची मागणी केली. तथापि, न्यायाधिकरणाने दोन कारणांमुळे त्यांचे दावे फेटाळले. पुरेशा कारणाशिवाय याचिकाकर्त्यांनी ९० दिवसांनंतर अर्ज दाखल केला. तसेच त्यांना नुकसानभरपाईतील त्यांचा वाटा आधीच मिळालेला आहे. त्यामुळे ते आश्रित नसल्याचे सांगून न्यायाधिकरणाने त्यांचा दावा फेटाळला होता. त्याला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला.