वाळू माफियांबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्याविरुद्धची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

वाळू उत्खननाबाबत महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विधानाची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या एका कार्यकर्त्याच्या याचिकेवर विचार करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे?

ते परत घ्या नाहीतर आम्हाला किंमत मोजावी लागेल. हे काय आहे? अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे म्हणाल्या की, ही याचिका माध्यमातील बातम्यांवर आधारित आहे. याचिकाकर्ता शरद कोळी यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील महादेव चौधरी म्हणाले की, कोळी यांनी विखे पाटील यांच्या विधानाबद्दल पोलिसांकडे तक्रारही दाखल केली होती परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

या वर्षी जानेवारीमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात विखे पाटील यांनी हे सांगितले होते. सोलापूर वाळू उत्खनन आणि क्रशरसाठी प्रसिद्ध आहे. मी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की त्यांनी संबंधित वाहनांना त्यांचे काम सुरू ठेवू द्यावे. त्यांना दुर्लक्ष करा हा संदेश होता. या विधानावर विरोधी पक्षांनी आणि जनतेने टीका केली आणि मंत्री वाळू माफियांना पाठिंबा देत असल्याचा आणि त्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला. नंतर त्यांनी वाळू उत्खननाबाबतच्या आपल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिल्याचे म्हटले गेले, की त्यांनी नेहमीच या बेकायदेशीर कारवायांविरुद्ध भूमिका घेतली आहे.

विखे पाटील यांच्या विधानावर आधारित होते की कोले यांच्या याचिकेत चौकशीची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये मंत्र्यांच्या वक्तव्यांना बेकायदेशीर विधाने म्हटले होते.

Edited By - Priya Dixit