मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना त्यांच्या समर्थकांसह मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. जरांगे पाटील मुंबईत येताना शहरातील रस्ते अडवले जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले आहे.
न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही आणि शहरातील रस्ते अडवले जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी 20 जानेवारी रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या गावापासून मुंबईपर्यंत मोर्चा काढला आहे. या मोर्चात हजारो लोक सामील होत आहेत. 26 जानेवारीला हा मोर्चा मुंबईत दाखल होणार आहे.
सरकारने रस्ते अडवण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात आणि आंदोलकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनासाठी योग्य जागा निश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. सदावर्ते यांनीच मराठा कोट्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या यापूर्वीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयात मराठा कोट्याला स्थगिती मिळवून देण्यात त्यांना यश आले होते. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे सांगत जरंगे यांच्या शहरात प्रवेशावर बंदी घालण्याची मागणी सदावर्ते यांनी या वेळी दाखल याचिकेत केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, कोर्टाने योग्य वाटल्यास मराठा आंदोलक जरांगे यांचा मोर्चा थांबवू शकतो. सराफ म्हणाले की, राज्य लोकांना आंदोलन करण्यापासून रोखू शकत नाही. मात्र जरांगे यांनी सुचविलेल्या पद्धतीने हे करू नये. त्याला बैलगाडी आणि ट्रॅक्टरमधून लाखो लोकांना मुंबईत आणायचे आहे.
त्यानंतर खंडपीठाने दिल्लीच्या शाहीन बागेतील निदर्शनांशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यात असे म्हटले होते की सार्वजनिक रस्त्यांवर असा कब्जा मान्य नाही. रस्ते अडवले जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी राज्य योग्य उपाययोजना करू शकते. यानंतर सरकार कायद्यानुसार सर्व पावले उचलेल, असे आश्वासन सराफ यांनी न्यायालयाला दिले.
जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आंदोलक दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर बसणार असल्याची घोषणा जरंगे यांनी केली आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येताच विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करू, असे शिंदे म्हणाले.