अल्पसंख्याक मुस्लीम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी आता या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
दरम्यान या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या खोलीभाडे, पाणी, वीज इत्यादी सुविधांचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल असेही मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
आतापर्यंत वसतीगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये इतकी होती. पण आता ही मर्यादा वाढविल्याने ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामधील विविध सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध होणार आहेत. कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले विद्यार्थीही वसतीगृह प्रवेशासाठी पात्र असून त्यांना माफक दरात या सुविधा देण्यात येतील असेही सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून राज्याच्या विविध भागात अल्पसंख्याक विकास विभागाची सध्या मुलींची २३ वसतीगृहे आहेत. मुलांची काही वसतीगृहे सुरु होत आहेत. या वसतीगृहांची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन निर्णयाचा लाभ होईल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि लॉकडाऊनविषयक नियमांचे पालन करुन तसेच शैक्षणिक कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर ही वसतिगृहे चालू करण्यात येतील, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या उच्चशिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. विशेषत: या समाजातील मुलींनी उच्च शिक्षणासाठी पुढे यावे याकरिता शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या किमान १ वसतीगृह असावे यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.
