डोंबिवलीतील ६५ बेकायदेशीर इमारतींच्या मदतीला देवेंद्र फडणवीस धावले, म्हणाले- खरेदीदारांसाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदेशीर इमारतींमधील घर खरेदीदारांना सुरक्षिततेचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आणि गरज पडल्यास सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल असे सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानामुळे लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार डोंबिवलीतील ६५ बेकायदेशीर इमारतींमध्ये घरे खरेदी करण्याच्या बचावात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे असल्याचे दिसून येत आहे.तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) या इमारती पाडण्याची कारवाई करणार आहे. अनेक इमारती पाडण्यात आल्या आहे, तर उर्वरित इमारतींवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. गरज पडल्यास, खऱ्या फ्लॅट खरेदीदारांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, स्थानिक आमदार आणि भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांना परिस्थितीची माहिती दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

फडणवीस म्हणाले, 'मी पोलिसांना बिल्डरवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. काही इमारती सरकारी जमिनीवर आहे आणि त्या नियमित कशा करायच्या हा प्रश्न आहे. जिथे नियमांचे उल्लंघन झाले आणि बांधकाम झाले, तिथे आपण नियम शिथिल करण्याचा विचार करू शकतो. मी खऱ्या खरेदीदारांची संपूर्ण माहिती घेतली आहे आणि त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

त्याच वेळी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत लोकांनी सांगितले की आम्ही लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आम्हाला घरे खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ दिला. महानगरपालिकेला कर भरला, तरीही आमच्या इमारती अनधिकृत घोषित करून आम्हाला रस्त्यावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. ज्या बिल्डरने आम्हाला फसवले तो मोकाट फिरत आहे. रहिवाशांनी सरकारकडे न्याय मागितला आहे.

Edited By- Dhanashri Naik