Dharma Sangrah

Gateway Of India गेट वे ऑफ इंडियाच्या 100 वर्ष जुन्या वास्तूला तडे, पुरातत्व विभागाचा अहवाल

Webdunia
गुरूवार, 9 मार्च 2023 (12:28 IST)
वर्षानुवर्ष समुद्राच्या लाटा झेलणाऱ्या मुंबईतील ऐतिहासिक गेट वे ऑफ इंडियासंबंधित चिंता वाढवणारी बातमी समोर येत आहे. या 100 वर्ष जुन्या वास्तूला धोका निर्माण झाल्याची माहिती महाराष्ट्र पुरातत्व विभागाने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमधून समोर आली आहे.
 
राज्य पुरातत्व विभागाच्या अहवालानुसार गेट वे ऑफ इंडियाच्या वास्तूला तडे गेल्याचे समोर आल्यामुळे ती इमारत कमकुवत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संदर्भात राज्य पुरातत्व विभागाने महाराष्ट्र सरकारकारला गेट वे इंडियाच्या संवर्धनाचा प्रस्ताव मांडला आहे.
 
1911 साली मुंबईच्या समुद्र किनारी ही वास्तू बांधण्यात आली तर 1924 साली सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात आली. ब्रिटनचे किंग पंचम जॉर्ज आणि त्यांची पत्नी क्वीन मेरी यांच्या भारतभेटीच्या निमित्ताने समुद्रात भराव घालून गेट वे ऑफ इंडियाची कमान उभारण्यात आली.
 
पर्यटकांसाठीही आकर्षण असलेल्या या वास्तूला आता तडा गेल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. पुरातत्व विभागाने 6.9 कोटींचा संवर्धनाचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. दरम्यान हा प्रस्ताव अद्याप मंजुर झालेला नाही. 
 
सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेट वे ऑफ इंडियासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. लवकरच नुकसान झालेल्या ठिकाणी दुरुस्तीचे काम हाती घेऊ असे त्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti 2026 Speech in Marathi धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज जयंती भाषण

शरीराला उर्जावान ठेवण्यासाठी, दररोज या योगांचा सराव करा

पंचतंत्र : मूर्खांचा समूह

घरात भाजी नसेल तर पटकन बनवा साधी सोपी व झटपट होणारी कुरडईची भाजी : मराठमोळी चव!

Vastu Tips झोपण्याची योग्य दिशा तुमचे नशीब बदलू शकते

सर्व पहा

नवीन

LIVE: नागपुरतील महावितरण वीज यंत्रणा बळकट करणार

नीट पेपरफुटीमागील मुख्य सूत्रधारला पी. व्ही. कुलकर्णी याला पुण्यातून अटक

आषाढी वारीसाठी अहिल्यानगर प्रशासन सतर्क,जिल्हा प्रशासनाने मोठी तयारी केली

अमरावती जिल्ह्यात रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी पंतप्रधान मदत योजना राबविण्यात आली, १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मोफत देणार

विदर्भात १५ जूनपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली

पुढील लेख
Show comments