पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे चुकीचे नाही, सुप्रीम कोर्टाने प्राध्यापकाविरुद्ध नोंदवलेला FIR रद्द केला

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून महाराष्ट्रातील एका प्राध्यापकाला मोठा दिलासा दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच कलम 370 रद्द केल्यानंतर व्हॉट्सॲप स्टेटसच्या माध्यमातून सरकारवर टीका करणाऱ्या प्राध्यापकाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला आहे.

गुरुवारी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार दिला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.

कोल्हापुरातील एका महाविद्यालयात प्राध्यापक असलेले जावेद अहमद हझम यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 10 एप्रिल 2023 रोजी मुंबई हायकोर्टाने त्याच्यांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची त्यांची याचिका फेटाळली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक नागरिकाला इतर देशांच्या नागरिकांना त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देण्याचा अधिकार आहे. भारतीय नागरिकाने 14 ऑगस्टला पाकिस्तानच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या तर त्यात गैर काहीच नाही. पाकिस्तान 14 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने जावेद हझम यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला खटला फेटाळून लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधान कलम 19 (1) (ए) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयावर नाराज असल्याचे सांगण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कलम 370 रद्द करण्याच्या आणि जम्मू-काश्मीरची स्थिती बदलण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

काय प्रकरण आहे?

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 153-A (जातीय तेढ वाढवणे) अंतर्गत प्राध्यापक जावेद अहमद हजम यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. जी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

वास्तविक, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्याच्या निषेधार्थ व्हॉट्सॲपवर स्टेटस ठेवल्याबद्दल महाराष्ट्र पोलिसांनी कोल्हापुरातील हातकणंगले पोलिस ठाण्यात हजमविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.

13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 दरम्यान पालक आणि शिक्षकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपचा भाग असताना प्राध्यापकाने स्टेटस म्हणून दोन संदेश पोस्ट केले होते. हझमने व्हॉट्सॲपवर लिहिले होते, “5 ऑगस्ट – जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस” आणि “14 ऑगस्ट – पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा.”