ठाणे : 2024 पर्यंत पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) भारताचा भाग होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते कपिल पाटील यांनी केला आहे. देशासाठी अनेक "धाडसी" निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचेही कौतुक केले.
शनिवारी रात्री महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण शहरात आयोजित कार्यक्रमात पंचायती राज व्यवहार राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनीही बटाटे आणि कांद्याचे भाव पाडणारे मोदी पंतप्रधान झालेले नाहीत, असे सांगितले. ते म्हणाले की लोक कांद्यासारख्या स्वयंपाकघरातील वस्तूंच्या किमती वाढल्याबद्दल तक्रार करतात, पण पिझ्झा आणि मटण घेण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
पाटील यांनी भाषणात सांगितले की, "मोदीजींनी एकदा सांगितले होते की पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावले होते आणि त्यात कायदा केला होता. त्यांचे शब्द होते की काश्मीर देशाची एक मोठी समस्या आहे. ही समस्या आहे कारण काश्मीरचा एक भाग पाकिस्तानात आहे आणि तो कधीतरी परत घेतला पाहिजे, तरच ही समस्या सुटू शकेल.
ते म्हणाले, "मग मोदीजी म्हणाले... हे तुमचे काम आहे, ते तुमच्याकडून होत नाही, म्हणून आम्ही करत आहोत. नरसिंह राव हे अमित शहा यांच्यासारखे चाणक्य होते. त्यांनी देशाचा विचार करून हा कायदा केला. आता बघूया कदाचित 2024 पर्यंत पाकव्याप्त काश्मीर भारतात येईल. त्याची अपेक्षा करण्यात काही गैर नाही कारण ते फक्त मोदीजीच करू शकतात. म्हणून बटाटा, कांदा तूर डाळ आणि मूग डाळ आपण यातून बाहेर पडायला हवे."
ठाण्याच्या भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार पाटील म्हणाले की, महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्यास कोणीही पाठिंबा देणार नाही.
ते म्हणाले की "फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा देशासाठी काही गोष्टी साध्य करू शकतात. ते म्हणाले की पंतप्रधान मोदींनी देशाचे नेतृत्व करत राहिले पाहिजे. कारण त्यांनी CAA (सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील), कलम 370 आणि 35A च्या बहुतांश तरतुदी रद्द करण्याचे काम केले आहे. मला वाटतं, 2024 पर्यंत पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) भारतात परत येईल."
पाटील म्हणाले की लोक 700 रुपयांना मटण आणि 500-600 रुपयांना पिझ्झा खरेदी करू शकतात, परंतु "कांदा 10 रुपयांना आणि टोमॅटो 40 रुपयांना आम्हाला भारी वाटत आहे."
ते म्हणाले, "वाढत्या भावाचे समर्थन कोणी करणार नाही. पण बटाटे-कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले नाहीत. वस्तूंच्या किमती वाढण्यामागील कारण समजले तर पंतप्रधानांना दोष देणार नाही."
