रेमडिसिवीरचा काळा बाजार होऊ नये म्हणून इंजेक्शनवरील एमआरपी कमी करावी

राज्यात जाणवणार्‍या रेमडिसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज या इंजेक्शनचे उत्पादन करणार्‍या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्राला रेमडिसिवीरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडिसिवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकार्‍यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी केल्या.

बैठकीस राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, राज्य आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यासह सिप्ला, झायडस, हेट्रो, डॉ. रेड्डी, सन फार्मा, ज्युबिलिअंट या कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी आणि इंडियन फार्मास्युटिकल्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, राज्याला  दररोज 50 हजार रेमडिसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्ण संख्या पाहता  एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते.

कंपन्यांनी वाढीव उत्पादनाला सुरुवात केली असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन उत्पादन यायला किमान 20 दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात त्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 70 टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.