मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेतील 123 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ाचा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तपासच केलेला नाही, अशा शब्दांत महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलीस तपासाच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढले आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणाचा पुनर्तपास करून अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह इतरांवर याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
आर्थिक गुन्हे विभागाकडून या फौजदारी गुन्ह्याचा नीट तपास झालेला नाही, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रथम निष्कर्ष अहवालातील सर्व आरोप फौजदारी स्वरूपाचे असतानाही त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक होते. परंतु तशी चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
172 कोटींचे रोखे 165 कोटींना विकणे, वैयक्तिक नावाने मोठी रक्कम घेणे, 74 बोगस मजूर संस्थांना कर्जे आदी गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झालेले आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाने 74 पैकी फक्त 16 मजूर संस्थांचीच तपासणी केली.
हा लोकांचा पैसा आहे. त्याचा असा गैरवापर करणे योग्य नाही, अशा शब्दात याप्रकरणी तपास होणे आवश्यक असल्याचे आपले मत बनल्याचे महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करीत याप्रकरणी सी-समरी अहवाल फेटाळला.
आपण कुठलाही घोटाळा केलेला नाही. सरकारविरुद्ध आपण सतत बोलत असतो. त्यामुळे आपला आवाज दाबण्यासाठीच आता पोलिसांमार्फत आपल्यावर दबाव आणण्याचा हा प्रकार आहे, असं विधान परिषदेतील पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे.