मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुस्लिम पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाह नोंदणी करू शकतात कारण त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याने बहुपत्नीत्वाला परवानगी दिली आहे. मुस्लीम पुरुष आणि त्याच्या तिसऱ्या पत्नीने आपल्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायमूर्ती बी पी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने 15 ऑक्टोबर रोजी ठाणे महानगरपालिकेच्या उपविवाह नोंदणी कार्यालयाला एका मुस्लिम व्यक्तीने अल्जेरियन महिलेसोबत केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते तिसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्याची विनंती केली आहे.
या जोडप्याने त्यांच्या याचिकेत अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश मागितले होते आणि दावा केला होता की त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला कारण हा पुरुष याचिकाकर्त्याचा तिसरा विवाह होता.
महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन अँड मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत विवाहाच्या व्याख्येत केवळ एकच विवाह समाविष्ट आहे, अनेक विवाहांचा समावेश नाही, असे कारण देत अधिकाऱ्यांनी विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिला.
तथापि, खंडपीठाने प्राधिकरणाचा नकार पूर्णपणे गैरसमजावर आधारित असल्याचे म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की या कायद्यात मुस्लिम व्यक्तीला तिसरा विवाह नोंदवण्यापासून रोखेल असे काहीही आढळले नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार त्यांना एकावेळी चार लग्न करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन अँड मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या तरतुदींनुसार मुस्लिम पुरूषाच्या बाबतीतही फक्त एकच विवाह नोंदवला जाऊ शकतो, हा अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आम्ही स्वीकारण्यास सक्षम नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद मान्य केला तरी त्याचा अर्थ असा होईल की महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन अँड मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट मुस्लिमांचा 'वैयक्तिक कायदा' नाकारतो आणि/किंवा विस्थापित करतो.
न्यायालयाने म्हटले की, या कायद्यात असे काहीही नाही ज्यामुळे मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याला यातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, विचित्र गोष्ट म्हणजे याच अधिकाऱ्यांनी पुरुष याचिकाकर्त्याच्या दुसऱ्या लग्नाची नोंदणी केली होती.
याचिकाकर्त्या दाम्पत्याने काही कागदपत्रे सादर केली नसल्याचा दावाही प्राधिकरणाने केला होता. यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ही कागदपत्रे सादर केल्यावर ठाणे महापालिकेचे संबंधित अधिकारी याचिकाकर्त्यांची वैयक्तिक सुनावणी घेतील आणि10 दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा तर्कसंगत आदेश देईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
तोपर्यंत महिला याचिकाकर्त्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. या महिलेच्या पासपोर्टची मुदत यावर्षी मे महिन्यात संपली होती.
